धनबाद: जिला प्रशासन ने गोविंदपुर प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत जियलगोड़ा में 2.5 एकड़ के सरकारी तालाब पर कथित अवैध कब्ज़े के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने मौके पर अवैध रूप से मिट्टी भरने के काम में इस्तेमाल हो रहे एक हाइवा ट्रक को ज़ब्त किया और गोविंदपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई। यह कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर-सह-जिला मजिस्ट्रेट आदित्य रंजन के निर्देशों के तहत की गई। प्रशासन के अनुसार, यह कदम जल निकायों पर कब्ज़े को रोकने के अभियान का हिस्सा है।
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सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुँचा

गोविंदपुर के सर्कल ऑफिसर यशवंत कुमार सिन्हा को मंगलवार सुबह जियलगोड़ा में सरकारी तालाब में अवैध रूप से मिट्टी भरे जाने की सूचना मिली। इसके बाद, प्रशासनिक टीम मौके पर पहुँची। अधिकारियों के आने की भनक लगते ही, मौके पर मौजूद लोग वाहन छोड़कर भाग गए। पुलिस ने हाइवा ट्रक (रजिस्ट्रेशन नंबर WB 81 B 0026) को ज़ब्त कर लिया और उसे पुलिस स्टेशन में खड़ा कर दिया।
सरकारी तालाब में मिट्टी भरने का काम चल रहा था

प्रशासन की जाँच से पता चला कि संबंधित ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में तालाब (जल निकाय) के रूप में दर्ज है। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय ग्रामीण इस तालाब का इस्तेमाल मछली पालन, धार्मिक अनुष्ठानों और मवेशियों को पानी पिलाने के लिए करते हैं। प्रशासन का आरोप है कि सरकारी जल निकाय पर अवैध रूप से कब्ज़ा करने के इरादे से मिट्टी भरने का काम किया जा रहा था।
भू-माफिया के ख़िलाफ़ FIR दर्ज
सर्कल ऑफिसर की शिकायत के आधार पर, गोविंदपुर पुलिस स्टेशन में हाइवा मालिक, ड्राइवर और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के ख़िलाफ़ BNS (भारतीय न्याय संहिता) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने से रोकने वाले अधिनियम (Prevention of Damage to Public Property Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
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प्रशासन की चेतावनी
डिप्टी कमिश्नर आदित्य रंजन ने कहा कि सरकारी ज़मीन, तालाबों या अन्य जल निकायों पर किसी भी तरह का अवैध कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में सख़्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जाँच कर रही है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों के ख़िलाफ़ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई जाएगी।






















