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Sunday, November 22, 2026

Patna Municipal Bond NSE Listing: बिहार में पहली बार पटना नगर निगम के 200 करोड़ के म्यूनिसिपल बॉन्ड की NSE में लिस्टिंग, CM सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ

Patna Municipal Bond NSE Listing: बिहार में शहरी विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई है। पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में लिस्टिंग की गई। बिहार में पहली बार किसी नगर निगम के म्यूनिसिपल बॉन्ड की NSE में लिस्टिंग हुई है। मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल से पटना नगर निगम को 200 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

Patna Municipal Bond NSE Listing: बिहार में पहली बार पटना नगर निगम के 200 करोड़ के म्यूनिसिपल बॉन्ड की NSE में लिस्टिंग, CM सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को बिहार के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बॉन्ड से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल ऐसी परियोजनाओं में किया जाना चाहिए, जिनसे नियमित रूप से राजस्व प्राप्त हो। उन्होंने राज्य के अन्य नगर निगमों और विभागों से भी अपनी परिसंपत्तियों एवं संसाधनों का बेहतर उपयोग कर आय के नए स्रोत विकसित करने की अपील की।

बिहार में पहली बार नगर निगम के बॉन्ड की NSE में लिस्टिंग

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और राज्य को देश-दुनिया के निवेश बाजार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बॉन्ड की NSE में लिस्टिंग इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे शहरी विकास के लिए संसाधन जुटाने का नया रास्ता खुला है।

Patna Municipal Bond NSE Listing: बिहार में पहली बार पटना नगर निगम के 200 करोड़ के म्यूनिसिपल बॉन्ड की NSE में लिस्टिंग, CM सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ

उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार से लगभग 87 प्रतिशत राजस्व, 46 प्रतिशत भूमि और अधिकांश वन क्षेत्र अलग हो गया था। इसके बावजूद राज्य ने विकास की दिशा में लंबी दूरी तय की है। मुख्यमंत्री के अनुसार, जिस बिहार का बजट कभी करीब 6 हजार करोड़ रुपये था, वह अब बढ़कर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के योगदान का भी उल्लेख किया।

बॉन्ड की राशि से राजस्व देने वाली परियोजनाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने पटना नगर निगम की पहल की सराहना करते हुए स्पष्ट कहा कि बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग ऐसी योजनाओं में होना चाहिए, जिनसे भविष्य में नियमित आमदनी हो। उनका कहना था कि परियोजनाओं से ऋण चुकाने के बाद भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की व्यवस्था बननी चाहिए। उन्होंने बिहार के दूसरे नगर निगमों को भी म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से संसाधन जुटाने की दिशा में पहल करने को कहा। साथ ही सभी सरकारी विभागों को अपनी परिसंपत्तियों और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर आय बढ़ाने के अवसर तलाशने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर नागरिक सुविधाएं और मजबूत आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए अधिक निवेश की जरूरत है। इसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने पटना में 26 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव का उदाहरण देते हुए कहा कि अब 126 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव के निर्माण की दिशा में पीपीपी मॉडल के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। इस परियोजना में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है।

सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज में बड़े निवेश की तैयारी

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि बिजली की खरीद अलग-अलग समय पर अलग-अलग कीमतों पर करनी पड़ती है। ऐसे में बैटरी स्टोरेज सिस्टम विकसित करना जरूरी है, ताकि जरूरत के अनुसार बिजली का बेहतर प्रबंधन किया जा सके।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आने वाले हैं। इस अवसर पर बैटरी और पंप स्टोरेज सिस्टम से जुड़ी परियोजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन पहलों से ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश के अवसर बनेंगे। उन्होंने सक्षम और संपन्न परिवारों से 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा छोड़कर घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने बताया कि तीन किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर सरकार की ओर से लगभग 98 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। उत्पादित बिजली में से बची हुई अतिरिक्त बिजली सरकार खरीदेगी।

गाद निकालने से बाढ़ नियंत्रण और राजस्व सृजन की योजना

मुख्यमंत्री ने नदियों से गाद निकालने की योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नदियों से गाद हटाने से बाढ़ की समस्या कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही निकाली गई गाद के उपयोग से राजस्व अर्जित करने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। इससे बाढ़ नियंत्रण के साथ आधारभूत संरचना के विकास को भी गति देने का प्रयास होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को पीपीपी मोड पर संचालित करने की पहल की जाएगी। इसके लिए अनुभवी चिकित्सकों और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। ब्राउनफील्ड मॉडल के तहत इन संस्थानों के बेहतर संचालन की व्यवस्था विकसित करने पर जोर रहेगा।

12 ग्रीनफील्ड टाउनशिप और पाटलिपुत्र में निवेश की संभावना

मुख्यमंत्री ने बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की परिकल्पना का भी उल्लेख किया। इन टाउनशिप का नामकरण राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखकर किया गया है। पटना में प्रस्तावित पाटलिपुत्र टाउनशिप को व्यवस्थित रूप से विकसित करने से लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई गई। उन्होंने कहा कि लोगों की जरूरतें बदल रही हैं और अब वे बेहतर सुविधाओं वाले आधुनिक एवं व्यवस्थित आवासीय क्षेत्रों में रहना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में हाईराइज भवनों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: Bihar Cabinet Meeting: कर्मचारियों का DA 63% हुआ, 31 प्रस्तावों पर नीतीश नहीं सम्राट सरकार ने लगाई मुहर

कार्यक्रम में पटना की महापौर सीता साहू, NSE के हेड कृष्णन अय्यर और पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विभागीय प्रधान सचिव विनय कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने NSE और पटना नगर निगम की टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

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