Govindpur Land Encroachment, धनबाद: गोविंदपुर अंचल के सुस्निलेवा में सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। शनिवार को विशेष टीम ने मौके पर पहुंचकर 59 डिसमिल गैरमजरूआ जमीन पर बनाई गई बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अंचल अधिकारी यशवंत कुमार सिन्हा के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों को प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है।
Highlights:
गुप्त सूचना के बाद शुरू हुई जांच
प्रशासन के अनुसार, अंचल अधिकारी यशवंत कुमार सिन्हा को सूचना मिली थी कि गोविंदपुर के सुस्निलेवा मौजा में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। मामला सामने आने के बाद उन्होंने अंचल निरीक्षक नेहा सिंह को स्थल निरीक्षण कर जमीन की स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया।
18 नवंबर को अंचल निरीक्षक नेहा सिंह ने मौके पर पहुंचकर भूमि की भौतिक और राजस्व संबंधी स्थिति का जायजा लिया। जांच में संबंधित जमीन सरकारी गैरमजरूआ खाते की पाई गई। यह भूमि सुस्निलेवा मौजा संख्या 88, खाता संख्या 140 और प्लॉट संख्या 1612 में दर्ज है। इसका कुल रकबा 59 डिसमिल बताया गया है।
निर्माण रोकने और कागजात दिखाने का दिया गया था निर्देश
स्थल जांच के बाद प्रशासनिक टीम ने वहां निर्माण करा रहे लोगों को काम रोकने और बनाई गई बाउंड्री वॉल हटाने का निर्देश दिया था। संबंधित लोगों को यह अवसर भी दिया गया था कि यदि उनके पास जमीन से जुड़े वैध दस्तावेज या अपने दावे के समर्थन में कोई प्रमाण है, तो उसे अंचल कार्यालय में प्रस्तुत करें।
प्रशासन के मुताबिक, निर्धारित समय के भीतर कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

विशेष टीम ने ध्वस्त की बाउंड्री वॉल
शनिवार को अंचल निरीक्षक नेहा सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। इसमें राजस्व कर्मचारी परमेश्वर चौधरी और अमीन सूरज कुमार शामिल थे। टीम ने मजदूरों की मदद से मौके पर बनाई गई बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कराया और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।
इस कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने सरकारी भूमि की सुरक्षा और उस पर अवैध निर्माण रोकने को लेकर अपनी सक्रियता दिखाई है।
यह भी पढ़ें: Sonpur Mela 2026: सोनपुर मेले के उद्घाटन की तैयारी तेज, कल से सजेगा विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला
सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ प्रशासन की चेतावनी
गोविंदपुर अंचल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतने का संकेत दिया है। अधिकारियों की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सरकारी भूमि पर बिना वैध अधिकार के निर्माण या कब्जा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम और संबंधित सरकारी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। हालांकि, जमीन की कीमत के 12 प्रतिशत शास्ति या जुर्माने की वसूली से संबंधित प्रावधानों की आधिकारिक पुष्टि और लागू होने की शर्तों की जानकारी प्रकाशन से पहले जांच लेना जरूरी है।
सुस्निलेवा में हुई इस कार्रवाई के बाद सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों के बीच प्रशासनिक सख्ती को लेकर चर्चा तेज हो गई है।






















