Dhanbad Mid Day Meal Payment Delay: जिले के सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना की राशि का भुगतान पिछले आठ महीनों से लंबित रहने का मामला सामने आया है। इसको लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) की महिला जिला अध्यक्ष डिंपल चौबे ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यालयों को राशि आवंटित होने के बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसका असर स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था और बच्चों के पोषण पर पड़ रहा है।
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आठ महीने से भुगतान लंबित, शिक्षकों की बढ़ी परेशानी

डिंपल चौबे के अनुसार, जिले के सरकारी विद्यालयों को मध्याह्न भोजन मद में राशि आवंटित होने के बावजूद पिछले आठ महीनों से भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने इसे शिक्षा विभाग की गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि विद्यालयों को योजना संचालित करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि मध्याह्न भोजन बच्चों के पोषण से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे में समय पर राशि नहीं मिलने से विद्यालयों के सामने भोजन की व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
दुकानदारों से उधार लेकर भोजन चला रहे शिक्षक
डिंपल चौबे ने आरोप लगाया कि भुगतान नहीं होने के कारण कई विद्यालयों के शिक्षक स्थानीय दुकानदारों से उधार लेकर किसी तरह मध्याह्न भोजन की व्यवस्था चला रहे हैं। अब बकाया रकम बढ़ने के कारण दुकानदार भी शिक्षकों पर भुगतान करने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को पढ़ाई के साथ-साथ इस तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालयों को प्रखंड और जिला कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भुगतान की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।
आवंटन के बाद भी भुगतान में देरी पर उठाए सवाल
JLKM महिला जिला अध्यक्ष ने सवाल किया कि जब जिले को मध्याह्न भोजन मद में राशि आवंटित हो चुकी है, तो विद्यालयों तक भुगतान पहुंचने में आठ महीने की देरी क्यों हो रही है? उन्होंने भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। डिंपल चौबे ने भुगतान में देरी के साथ कथित कमीशनखोरी की चर्चाओं पर भी चिंता जताई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। हालांकि, इस संबंध में उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर शिक्षा विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है।
लंबित भुगतान जारी करने की मांग, आंदोलन की चेतावनी
डिंपल चौबे ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सभी लंबित भुगतानों को तत्काल जारी करने और मध्याह्न भोजन योजना को सुचारू रूप से संचालित कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि बच्चों के पोषण से जुड़ी योजना में इस तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो JLKM इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर विभागीय कार्यालयों तक आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के हिस्से का निवाला कोई नहीं छीन सकता। शिक्षा और पोषण बच्चों का अधिकार है, किसी अधिकारी की मेहरबानी नहीं।






















