Jharkhand Land Registration Amendment Bill 2026: झारखंड में जमीन की अवैध खरीद-बिक्री, आदिवासी भूमि के फर्जी हस्तांतरण और सरकारी संपत्तियों से जुड़े घोटालों पर रोक लगाने की तैयारी है। राज्य सरकार द्वारा लाए गए निबंधन (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2026 के जरिए जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को और सख्त बनाने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य प्रतिबंधित श्रेणी की जमीनों के अवैध हस्तांतरण को रोकना और वास्तविक जमीन मालिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।
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प्रतिबंधित जमीन की रजिस्ट्री से इनकार कर सकेंगे अधिकारी
विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, अब निबंधन अधिकारियों को प्रतिबंधित श्रेणी की जमीन से जुड़े दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन करने से इनकार करने का अधिकार दिया गया है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों की ऐसी आदिवासी जमीन शामिल है, जिसके हस्तांतरण पर संबंधित काश्तकारी कानूनों के तहत रोक है। इस प्रावधान का उद्देश्य उन जमीनों की अवैध खरीद-बिक्री पर अंकुश लगाना है, जिनका हस्तांतरण कानूनन प्रतिबंधित है।
सरकारी और धार्मिक संपत्तियां भी दायरे में
प्रस्तावित विधेयक में केवल आदिवासी जमीन ही नहीं, बल्कि कई अन्य श्रेणियों की संपत्तियों को भी शामिल किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की जमीन, स्थानीय निकायों की संपत्ति, धार्मिक एवं धर्मार्थ न्यासों की जमीन, वक्फ बोर्ड और भूदान समिति की संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण पर भी रोक लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा भूमि सुधार कानून के तहत अधिशेष घोषित की गई जमीन और न्यायालय द्वारा विवादित या प्रतिबंधित संपत्तियों के हस्तांतरण को लेकर भी सख्ती की जाएगी। इससे ऐसी संपत्तियों की रजिस्ट्री पर नियंत्रण रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
रजिस्ट्री से इनकार पर 60 दिनों में कर सकेंगे अपील
विधेयक में आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपील की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। यदि किसी व्यक्ति के जमीन संबंधी दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन करने से अधिकारी इनकार करते हैं, तो प्रभावित व्यक्ति 60 दिनों के भीतर उपायुक्त के समक्ष आवेदन कर सकेगा। इससे रजिस्ट्रेशन से जुड़े फैसले को चुनौती देने का रास्ता उपलब्ध होगा।
उपायुक्त को 45 दिनों में देना होगा फैसला
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत उपायुक्त को आवेदन मिलने के बाद 45 दिनों के भीतर सुनवाई कर अपना आदेश देना होगा। यदि संबंधित व्यक्ति उपायुक्त के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह 30 दिनों के भीतर संबंधित सिविल कोर्ट में अपील कर सकेगा। इस तरह विधेयक में प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई के साथ न्यायिक विकल्प भी रखा गया है।
प्रतिबंधित जमीनों की आधिकारिक सूची होगी अधिसूचित
सरकार प्रतिबंधित श्रेणी में आने वाली संपत्तियों की आधिकारिक सूची भी अधिसूचित करेगी। इससे निबंधन अधिकारियों को रजिस्ट्री के दौरान जमीन की स्थिति जांचने में मदद मिलेगी। साथ ही जमीन खरीदने वाले लोगों के लिए भी यह जानना आसान हो सकेगा कि संबंधित संपत्ति का हस्तांतरण कानूनी रूप से किया जा सकता है या नहीं। कुल मिलाकर, निबंधन (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2026 को राज्य में जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े और अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। हालांकि, इस व्यवस्था की वास्तविक सफलता प्रतिबंधित जमीनों की सूची की पारदर्शिता, समयबद्ध अपील प्रक्रिया और अधिकारियों की जवाबदेही पर निर्भर करेगी।






















