Bihar Cabinet Meeting: बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 29 अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट के अतिरिक्त सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि रोज़गार, पर्यटन, खेल, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े अहम फ़ैसले लिए गए।
Highlights:
स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल तय
कैबिनेट ने स्टेनोग्राफर कैडर भर्ती परीक्षा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया है। इस कदम से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के मौके मिलेंगे।
माइनिंग योजनाओं के लिए ‘बिहार स्टेट माइनिंग लिमिटेड’ नोडल एजेंसी होगी
माइनिंग विभाग के एक प्रस्ताव को मंज़ूरी देते हुए, कैबिनेट ने ‘बिहार स्टेट माइनिंग लिमिटेड’ को शुरुआती माइनिंग प्लान तैयार करने और पर्यावरण मंज़ूरी लेने के लिए अधिकृत एजेंसी बनाया है।
ग्रीन फील्ड टाउनशिप पॉलिसी में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने ग्रीन फील्ड टाउनशिप से जुड़े एक प्रस्ताव को मंज़ूरी दी, जिससे ज़मीन मालिक इन प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी ज़मीन लीज़ पर दे सकेंगे; इससे निवेश और शहरी विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
बुद्ध स्मृति पार्क में मेडिटेशन सेंटर की अवधि बढ़ाई गई
पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के ब्लॉक-B में चल रहे मुफ़्त मेडिटेशन सेंटर की अवधि को और 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
‘सिंधु दर्शन यात्रा’ और ‘होम स्टे’ योजनाओं को मंज़ूरी
कैबिनेट ने ‘सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा वित्तीय सहायता योजना 2026’ को मंज़ूरी दी। इसके अलावा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2026’ को भी मंज़ूरी दी गई।
500 जगहों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा
सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए राज्य भर में 500 जगहों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लगाने का फ़ैसला लिया गया।
इंजीनियरिंग सर्विस और क्लर्क कैडर नियमों में संशोधन
बिहार इंजीनियरिंग सर्विस-2 भर्ती नियमों में संशोधन को मंज़ूरी दी गई। साथ ही, अलग-अलग विभागों पर लागू होने वाले ‘वर्क्स डिपार्टमेंट रीजनल जनरल क्लर्क कैडर रूल्स 2026’ को भी मंज़ूरी दी गई।
बेहतरीन खिलाड़ियों को अलग-अलग ग्रेड में नौकरी मिलेगी
राज्य सरकार ने ‘बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी भर्ती नियम, 2023’ में संशोधन करके बेहतरीन खिलाड़ियों को अलग-अलग ग्रेड में सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।
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सहरसा और पूर्णिया में निवेश प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी
सहरसा के लिए ₹88 करोड़ के निवेश को मंज़ूरी दी गई है। वहीं, पूर्णिया में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए लगभग ₹1.85 अरब के निवेश प्रस्ताव को भी मंज़ूरी मिली है।
गया में CISF को मुफ़्त ज़मीन का ट्रांसफर
कैबिनेट ने गया में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) को मुफ़्त में ज़मीन ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।
बिहार में हेलीकॉप्टर टूर स्कीम को मंज़ूरी
राज्य में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए 15 जुलाई, 2026 से 15 जनवरी, 2027 तक हेलीकॉप्टर टूरिज़्म स्कीम लागू करने का फ़ैसला किया गया है। इस स्कीम के तहत, पर्यटक हेलीकॉप्टर से प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकेंगे।
प्रशासनिक मामलों पर फ़ैसले
बैठक में कई प्रशासनिक मामलों पर भी फ़ैसले लिए गए। ‘बिहार हाई कोर्ट सर्विस अमेंडमेंट 2026’ को मंज़ूरी दी गई। विधानसभा सचिवालय के डायरेक्टर राजीव कुमार की सर्विस में एक साल के विस्तार को मंज़ूरी दी गई। इसके अलावा, एडवोकेट जनरल के ऑफ़िस से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किए गए। कैबिनेट के एडिशनल सेक्रेटरी अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि इन फ़ैसलों से राज्य में रोज़गार, टूरिज़्म, निवेश और प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।
