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Sunday, October 25, 2026

Rabri Devi Government House: राबड़ी देवी जल्द खाली करेंगी 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला, सामान की आधिकारिक सूची मांगी

Rabri Devi Government House: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जल्द ही 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने जा रही हैं। बंगला खाली करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाने के उद्देश्य से उन्होंने भवन निर्माण विभाग से सरकारी सामान की आधिकारिक सूची और चार्ज रजिस्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस संबंध में विभाग को औपचारिक पत्र भेजा गया है। राबड़ी देवी ने पत्र में कहा है कि सरकारी आवास में विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए सभी सामान का आधिकारिक रिकॉर्ड उन्हें उपलब्ध कराया जाए, ताकि बंगला सौंपने से पहले प्रत्येक वस्तु का सही तरीके से मिलान किया जा सके। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार के प्रशासनिक या कानूनी विवाद की संभावना नहीं रहेगी।

29 जून तक खाली करना है सरकारी आवास

भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 29 जून तक 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया है। उन्होंने विभाग को सूचित किया है कि आवास में पैकिंग और शिफ्टिंग का कार्य अंतिम चरण में है और निर्धारित समय सीमा के भीतर बंगला खाली कर दिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी आवास में निर्माण कार्य पूरा होने की आधिकारिक सूचना अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। इसके बावजूद उन्होंने तय समय पर पुराने आवास का कब्जा सौंपने का भरोसा दिया है।

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पुराने विवाद से लिया सबक

राबड़ी देवी का यह कदम पहले सामने आए सरकारी आवास विवाद के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा सरकारी बंगला खाली किए जाने के बाद वहां मौजूद सरकारी सामान को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। इसी अनुभव को देखते हुए इस बार राबड़ी देवी पहले से ही सभी सरकारी रिकॉर्ड और सामान की सूची प्राप्त कर लेना चाहती हैं, ताकि हैंडओवर की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके।

सरकारी नियमों के अनुसार होगी प्रक्रिया

सरकारी नियमों के तहत किसी भी सरकारी आवास को खाली करते समय विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए फर्नीचर, उपकरण और अन्य सामान का रिकॉर्ड के आधार पर मिलान किया जाता है। इसी प्रक्रिया को सुचारु और विवाद रहित बनाने के लिए चार्ज रजिस्टर और सामान की आधिकारिक सूची मांगी गई है। अब भवन निर्माण विभाग द्वारा सूची उपलब्ध कराए जाने के बाद सभी वस्तुओं का सत्यापन कर नियमानुसार सरकारी आवास का हैंडओवर पूरा किया जाएगा।

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