Jharkhand HRMS Portal, रांची: झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। इस संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर लालफीताशाही की मानसिकता समाप्त करने और आम नागरिकों के साथ सरकारी पदाधिकारियों को अनावश्यक परेशानी से बचाने की बात कही है। मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि जिस तरह कारोबार को आसान बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान दिया जा रहा है, उसी तरह आम लोगों और सरकारी कर्मचारियों के लिए ईज ऑफ लिविंग तथा ईज ऑफ गवर्नेंस की दिशा में भी ठोस कदम उठाने चाहिए।
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HRMS पोर्टल खोलने की समय-सीमा पर उठाया सवाल
वित्त मंत्री ने मानव संपदा पोर्टल (HRMS) को जरूरत के अनुसार अधिक समय तक उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। पत्र में उन्होंने पुलिस संघ के पदाधिकारियों की ओर से संपत्ति विवरण जमा करने के लिए पोर्टल दोबारा खोलने की मांग का उल्लेख किया है। मंत्री के अनुसार, पुलिस संघ के पदाधिकारियों ने इस संबंध में लिखित ज्ञापन दिया था। उन्हें बताया गया कि पोर्टल खोलने का निर्धारित समय जनवरी-फरवरी है और इस अवधि के बाद इसे खोलना संभव नहीं है। राधाकृष्ण किशोर ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि किसी कारण से पदाधिकारी तय समय पर संपत्ति का विवरण जमा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें वर्ष के बीच में भी यह सुविधा मिलनी चाहिए।
करीब 300 पुलिस पदाधिकारियों का दिया उदाहरण
वित्त मंत्री ने पत्र में करीब 300 पुलिस पदाधिकारियों का उल्लेख किया है, जो किसी कारणवश निर्धारित अवधि में अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं कर सके। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में HRMS पोर्टल को दोबारा खोलने की व्यवस्था होनी चाहिए। उनका कहना है कि विशेष परिस्थितियों में पोर्टल खोलने से कार्मिक विभाग को कोई प्रशासनिक नुकसान नहीं होगा। इससे उन पदाधिकारियों और कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, जो तय समय-सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी दर्ज नहीं करा पाते हैं।
हर तीन महीने में सात दिनों तक पोर्टल खोलने का सुझाव
राधाकृष्ण किशोर ने जनवरी-फरवरी की निर्धारित अवधि के अतिरिक्त हर तीन महीने में सात दिनों के लिए HRMS पोर्टल खोलने पर विचार करने का सुझाव दिया है। इस व्यवस्था से सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को संपत्ति विवरण जमा करने के लिए अतिरिक्त अवसर मिल सकता है। साथ ही, समय-सीमा से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है।
प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल बनाने पर जोर
वित्त मंत्री ने अपने पत्र में व्यापक प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता भी बताई है। उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था का उद्देश्य लोगों और अधिकारियों के काम को आसान बनाना होना चाहिए, न कि जटिल प्रक्रियाओं के कारण उन्हें परेशानी में डालना। पत्र के माध्यम से उन्होंने प्रशासनिक नियमों को अधिक सरल, लचीला और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। अब इस मामले में संबंधित विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी।
