गोविंदपुर: ‘नागरिक समिति’ नाम के एक सामाजिक संगठन ने शनिवार को टुंडी रोड पर गोपीराम अग्रवाल कॉम्प्लेक्स के सामने एक दिन का धरना दिया। इस धरने का मकसद सड़क निर्माण विभाग (RCD) के अधूरे नाली निर्माण प्रोजेक्ट समेत कई स्थानीय मुद्दों को उठाना था। विरोध प्रदर्शन के बाद, समिति ने अपनी मांगों का ब्योरा देते हुए डिप्टी कमिश्नर और RCD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने नाली निर्माण का काम पूरा करने, मोहालगाडिया तालाब के जीर्णोद्धार, गोविंदपुर प्लस-2 हाई स्कूल के सामने स्पीड ब्रेकर लगाने और टुंडी रोड पर गड्ढों की मरम्मत करने की मांग की।
Highlights:
छह महीने से रुका हुआ है नाली निर्माण का काम
प्रदर्शन में बोलने वालों ने बताया कि सड़क निर्माण विभाग ने बेसिक स्कूल और टुंडी रोड को जलजमाव से बचाने के लिए लगभग ₹36 लाख का नाली निर्माण प्रोजेक्ट मंज़ूर किया था। उन्होंने बताया कि फरवरी में शुरुआती काम के बाद, ठेकेदार ने निर्माण रोक दिया, जिससे यह प्रोजेक्ट पिछले छह महीनों से अधूरा पड़ा है।
निर्माण में तेज़ी लाने के लिए नए टेंडर की मांग
20-सूत्री कार्यक्रम समिति के पूर्व चेयरमैन अख्तर हुसैन अंसारी और पूर्व ज़िला परिषद सदस्य सुमिता दास ने मौजूदा टेंडर को रद्द करने और निर्माण कार्य को तेज़ी से पूरा करने के लिए एक नया ठेकेदार नियुक्त करने की मांग की। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि नाली बेसिक स्कूल की बाउंड्री वॉल के ठीक बगल में बनाई जाए। उनके अनुसार, अधूरा काम सरकार के बारे में जनता के बीच नकारात्मक संदेश भेज रहा है।
तालाब के जीर्णोद्धार और स्पीड ब्रेकर की मांग
मुखिया ममता देवी, वीरेंद्र रजक और जयजीत मुखर्जी ने कहा कि मोहालगाडिया तालाब अभी इस्तेमाल के लायक नहीं रहा है। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी गोविंदपुर पंचायतों के निवासियों के फ़ायदे के लिए DMFT योजना के तहत तालाब के जीर्णोद्धार की मांग की। इसके अलावा, छात्रों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गोविंदपुर प्लस-2 हाई स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने स्पीड ब्रेकर लगाने की भी मांग की गई।
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डिप्टी कमिश्नर और RCD को ज्ञापन सौंपा गया
इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता दिजेन विष्णु ने की। प्रदर्शन के बाद, नागरिक समिति ने अपनी मांगों का विवरण देते हुए एक ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर और RCD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सौंपा। समिति ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे।
