Muzaffarpur Liquor Smuggling QR Code: बिहार में शराबबंदी कानून को और प्रभावी बनाने के लिए उत्पाद विभाग ने डिजिटल तकनीक का सहारा लिया है। अब जिले के लोग शराब की तस्करी, अवैध बिक्री और इससे जुड़ी गतिविधियों की गोपनीय सूचना सीधे विभाग तक पहुंचा सकेंगे। इसके लिए क्यूआर कोड आधारित नई व्यवस्था शुरू करने की तैयारी की जा रही है। मोबाइल कैमरे से क्यूआर कोड स्कैन करते ही व्हाट्सएप चैट बॉक्स खुल जाएगा, जहां आम नागरिक अपनी शिकायत और सूचना दर्ज करा सकेंगे। विभाग को उम्मीद है कि इस पहल से शराब के अवैध कारोबार पर कार्रवाई तेज करने में मदद मिलेगी।
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QR Code स्कैन करते ही खुलेगा Excise Help Desk
उत्पाद इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष प्रकाश कुमार राम ने बताया कि नई व्यवस्था को आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके तहत नागरिकों को किसी कार्यालय का चक्कर लगाने या सीधे अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल फोन के कैमरे से क्यूआर कोड स्कैन करते ही ‘एक्साइज हेल्प डेस्क’ के नाम से संचालित व्हाट्सएप चैट बॉक्स खुल जाएगा। इस चैट बॉक्स के माध्यम से कोई भी जागरूक नागरिक शराब की तस्करी, अवैध बिक्री या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित जानकारी विभाग को भेज सकेगा। इससे लोगों को शिकायत दर्ज कराने का एक सरल और डिजिटल माध्यम मिलेगा।
मुख्यालय से होगी शिकायतों की मॉनिटरिंग
उत्पाद इंस्पेक्टर मनोज कुमार के अनुसार, क्यूआर कोड के माध्यम से मिलने वाली सूचनाओं की निगरानी सीधे विभाग के उच्च मुख्यालय स्तर से की जाएगी। वहां से संबंधित जिले की उत्पाद टीम को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश भेजे जाएंगे। इसके बाद टीम सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर छापेमारी और अन्य जरूरी कार्रवाई करेगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक तेजी से पहुंचाना और कार्रवाई की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। मुख्यालय स्तर से निगरानी होने के कारण सूचना पर कार्रवाई की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने का दावा
नई व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात शिकायतकर्ता की पहचान की गोपनीयता है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर गोपनीय रखा जाएगा। इससे उन लोगों को राहत मिल सकती है, जो शराब के अवैध कारोबार की जानकारी होने के बावजूद अपनी पहचान उजागर होने के डर से शिकायत करने से बचते हैं। विभाग का मानना है कि पहचान गोपनीय रखने की व्यवस्था से अधिक से अधिक लोग आगे आकर प्रशासन को सहयोग कर सकेंगे। हालांकि, सूचना देने वालों से अपेक्षा होगी कि वे शराब से जुड़ी अवैध गतिविधियों के बारे में सही और सटीक जानकारी साझा करें, ताकि संबंधित टीम समय पर कार्रवाई कर सके।
रेलवे स्टेशन से गांव के चौराहों तक लगेंगे पोस्टर
क्यूआर कोड आधारित इस व्यवस्था को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए विभाग ने प्रचार-प्रसार की तैयारी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों को इस सुविधा के बारे में जानकारी दी जा रही है। जल्द ही क्यूआर कोड वाले पोस्टर शहर के साथ ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर भी लगाए जाएंगे। इसके लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और प्रमुख चौराहों को भी प्रचार के केंद्र के रूप में चुना गया है। विभाग का मानना है कि शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने में आम जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है। डिजिटल शिकायत व्यवस्था के जरिए लोग बिना सीधे सामने आए भी अवैध शराब के कारोबार की जानकारी प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे।






















