Bihar Government Protocol Order: बिहार सरकार ने सरकारी योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और अन्य राजकीय कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के सम्मान और प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती दिखाई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास में प्रशासनिक अधिकारी खुद को जनप्रतिनिधियों से ऊपर नहीं रख सकते। संबंधित क्षेत्र के मंत्री, सांसद, विधायक और पार्षदों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मान देना अनिवार्य होगा।
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अधिकारियों के खुद उद्घाटन करने पर मुख्य सचिव नाराज
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के निर्देश के मुताबिक, सरकार के संज्ञान में ऐसे मामले आए थे, जिनमें स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के बावजूद खुद ही विकास योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन कर रहे थे। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की गतिविधियों से आम जनता के बीच जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास कम होता है। साथ ही यह स्थापित प्रोटोकॉल के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।
अधिकारी नहीं करेंगे विकास योजनाओं का उद्घाटन
मुख्य सचिव ने पुराने नियमों का हवाला देते हुए साफ निर्देश दिया है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी विकास योजनाओं का उद्घाटन नहीं करेगा। योजनाओं के शिलापट्ट पर भी अधिकारियों का नाम अंकित नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर संबंधित क्षेत्र के मंत्री, सांसद, विधायक या पार्षद ही शिलापट्ट स्थापित करेंगे और उद्घाटन करेंगे। इस निर्देश का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास में निर्धारित व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करना है। प्रशासनिक अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान इन नियमों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है।
सांसद-विधायकों को बुलाना और सम्मानजनक स्थान देना अनिवार्य
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री या अन्य गणमान्य व्यक्तियों की ओर से आयोजित शिलान्यास, उद्घाटन और किसी भी राजकीय समारोह में स्थानीय सांसद, विधायक तथा विधानमंडल के सदस्यों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में उनके बैठने के लिए सम्मानजनक स्थान भी आरक्षित रखना होगा। यह व्यवस्था केवल सीधे सरकारी विभागों के कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगी। जिन स्थानीय संस्थाओं, बोर्ड, ट्रस्ट या समितियों में जिले के वरीय अधिकारी पदेन अध्यक्ष या सचिव के रूप में कार्यरत हैं, उनके कार्यक्रमों में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करना जरूरी होगा।
सभी विभागों और जिलों में आदेश लागू कराने का निर्देश
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों और कर्मचारियों को भी इन निर्देशों की जानकारी दें। साथ ही प्रोटोकॉल के नियमों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराएं। सरकार के इस कदम को सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और सम्मान को प्राथमिकता देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अब विभागों और जिला प्रशासन को योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन तथा राजकीय समारोहों की रूपरेखा तैयार करते समय इन निर्देशों का पालन करना होगा।






















