Baramuri Khatal Land Dispute, धनबाद: बारामुड़ी खटाल के अस्तित्व को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोप में प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के बाद यहां रहने वाले 155 परिवारों की चिंता बढ़ गई है। अपने घर और आजीविका को बचाने के लिए खटालवासी अब प्रशासन के सामने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग धनबाद अंचलाधिकारी रामप्रवेश कुमार के कार्यालय पहुंचे और जमीन तथा मकान से संबंधित दस्तावेज जमा कराए।
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करीब 100 लोगों ने जमा किए कागजात
प्रशासन के निर्देश के बाद खटालवासियों ने अपने कब्जे और आवास से जुड़े दस्तावेज अंचलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। जानकारी के अनुसार, करीब 100 लोगों ने अपने कागजात जमा कराए हैं। अंचलाधिकारी रामप्रवेश कुमार ने दस्तावेज प्राप्त होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले में आगे भी सुनवाई की जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख शाम को जारी किए जाने की बात कही गई।
155 परिवारों को जारी हुआ था नोटिस
दरअसल, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोप में प्रशासन ने बारामुड़ी खटाल में रहने वाले 155 परिवारों को नोटिस जारी किया था। सभी से जमीन पर रहने का आधार और उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था। इस मामले में इससे पहले 2 नवंबर को भी खटालवासियों को सुनवाई के लिए बुलाया गया था। उस दौरान अंचलाधिकारी ने उन्हें 19 नवंबर को दोबारा उपस्थित होकर अपने कागजात जमा करने का निर्देश दिया था।

वर्ष 2005 से रहने का खटालवासियों का दावा
खटालवासियों का कहना है कि वर्ष 2005 में तत्कालीन उपायुक्त की पहल पर उन्हें इस स्थान पर बसाया गया था। उनके मुताबिक, तब से करीब 21 वर्षों से परिवार यहां रह रहे हैं। कई परिवारों की पीढ़ियां इसी जगह पर गुजरी हैं और उनकी रोजी-रोटी भी खटाल से जुड़ी हुई है।
लोगों का तर्क है कि जब तत्कालीन जिला प्रशासन की पहल पर उन्हें यहां बसाया गया था, तो अब उन्हें हटाने की कार्रवाई की बात उनके लिए बड़ा संकट बन गई है। उनका कहना है कि वे इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनके घर और आजीविका दोनों इसी जमीन पर निर्भर हैं।
यादव समाज के नेताओं ने भी उठाई आवाज
इस मामले में यादव समाज के नेताओं ने भी खटालवासियों के पक्ष में आवाज उठाई है। बसंत यादव और गोपाल यादव ने परिवारों की स्थिति और उनकी मांगों को लेकर अपनी बात रखी। फिलहाल करीब 100 लोगों के दस्तावेज जमा होने के बाद मामले में प्रशासन की अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
अब यह देखना होगा कि प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद प्रशासन क्या निर्णय लेता है और खटालवासियों की दावेदारी पर क्या रुख अपनाता है।






















