Motileda Public Ground Encroachment: बेंगाबाद प्रखंड की मोतीलेदा पंचायत में सार्वजनिक मैदान पर कथित अतिक्रमण को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के करीब 72 डिसमिल सार्वजनिक मैदान पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने एकजुट होकर बेंगाबाद थाना प्रभारी को लिखित आवेदन सौंपा और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है।
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वर्षों से ग्रामीणों के सार्वजनिक उपयोग में रहा है मैदान

ग्रामीणों के अनुसार, संबंधित मैदान लंबे समय से गांव के लोगों के सार्वजनिक उपयोग में रहा है। यहां बच्चे खेलकूद करते हैं। इसके अलावा गांव में आयोजित होने वाले सामाजिक, धार्मिक और सामूहिक कार्यक्रमों के लिए भी इसी मैदान का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन गांव के लोगों के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है।
निर्माण कार्य से मैदान के अस्तित्व पर चिंता

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मैदान की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि इस तरह निर्माण जारी रहा तो धीरे-धीरे सार्वजनिक मैदान का क्षेत्रफल कम हो सकता है। इससे बच्चों के खेलने की जगह प्रभावित होगी और गांव के सामूहिक आयोजनों के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं बचेगा।
थाना प्रभारी को आवेदन देकर जांच की मांग
मामले को लेकर ग्रामीणों ने बेंगाबाद थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दिया है। आवेदन के माध्यम से उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने और यदि सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसे अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति को बचाने के लिए प्रशासन को समय रहते उचित कदम उठाना चाहिए।
नवीन राज टाइगर ने ग्रामीणों से की बातचीत
मौके पर ग्रामीणों से बातचीत के दौरान लोगों ने मैदान से जुड़े अपने पक्ष और चिंताएं रखीं। नवीन कुमार उर्फ नवीन राज टाइगर ने भी ग्रामीणों से बातचीत कर पूरे मामले को समझने का प्रयास किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सार्वजनिक मैदान को बचाने और उसकी जमीन सुरक्षित रखने की मांग उठाई।
प्रशासनिक जांच के बाद स्पष्ट होगी जमीन की स्थिति
फिलहाल मैदान पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। जमीन के दस्तावेजों की जांच और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की पड़ताल के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि जमीन की वास्तविक स्थिति क्या है और निर्माण कार्य नियमों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। ग्रामीणों को अब प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है। संबंधित पक्ष का बयान सामने आने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाएगा।






















