जनवरी से रुकी झारखंड मंईयां सम्मान राशि अब होगी जारी, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिला भुगतान का रास्ता
रांची, झारखंड:झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। योजना के अंतर्गत जनवरी से लाभ से वंचित 20,100 से अधिक महिलाओं को अब एकमुश्त ₹10,000 की राशि मिल सकती है। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने भुगतान की पूरी तैयारी कर ली है और अगले एक-दो दिनों में राशि ट्रांसफर होने की संभावना है।
Highlights:
“Jharkhand Maiyan Samman Yojana me bada update! 20,000+ mahilaon ke account me ₹10,000 ek saath transfer hone wale hain”
77 हजार में से 20 हजार से अधिक लाभुकों का सत्यापन पूरा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पहले करीब 77 हजार लाभुकों का भुगतान रोका गया था। लेकिन लगातार आधार व बैंक खातों का सत्यापन होने के बाद इनमें से 20,100 से अधिक महिलाओं को होल्ड लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब ये लाभुक झारखंड मंईयां सम्मान राशि पाने के लिए पात्र हो चुके हैं।
क्यों रोकी गई थी राशि?
झारखंड सरकार ने बताया कि भुगतान में बाधा मुख्य रूप से तकनीकी कारणों से हुई थी।
कई लाभुकों का आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं था।
कुछ मामलों में एक ही परिवार के दो या तीन लाभुकों का एक ही बैंक खाता निकला।
गलत आधार या बैंक खाता नंबर के कारण भी कई ट्रांजेक्शन रोके गए थे।
डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) में प्रत्येक लाभुक का अलग खाता होना अनिवार्य है, इसी नियम के तहत सिस्टम को सुधारने की प्रक्रिया चलाई गई थी।
कब और कितनी राशि मिलेगी?
जिन लाभुकों को दिसंबर में योजना के तहत पहली किस्त ₹2,500 मिली थी और उसके बाद राशि नहीं मिली, उन्हें अब एक साथ चार महीने की राशि यानी ₹10,000 दी जा सकती है।
हालांकि, अभी विभाग को सिर्फ एक महीने की राशि भुगतान करने का निर्देश मला है। अगर अगले दो दिनों में भुगतान नहीं हुआ, तो जून महीने की राशि भी जोड़कर दी जा सकती है।
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अप्रैल महीने की सम्मान राशि भी तैयार, लेकिन आदेश का इंतजार
जिले के सभी लाभुकों की अप्रैल की राशि का भुगतान भी तैयार है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा विभाग को इसके लिए 550 करोड़ रुपये की राशि भी पहले ही जारी कर दी है। बावजूद इसके, राज्य मुख्यालय से अंतिम भुगतान आदेश नहीं मिलने के कारण लाभुकों के खातों में पैसा ट्रांसफर नहीं हो सका है।
मार्च में मिल चुके हैं ₹7,500
इससे पहले मार्च महीने में सरकार ने एक साथ तीन महीनों की राशि का भुगतान किया था, जिसमें दो लाख से अधिक महिलाओं को ₹7,500-₹7,500 दिए गए थे। वहीं, उस समय 77 हजार लाभुकों का भुगतान रोका गया था, जिनमें से अब 20 हजार को राहत मिलने जा रही है।
