रांची: जिला प्रशासन ने जिले में डिजिटल सेवाओं को और अधिक सशक्त व पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। रांची के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर (प्रज्ञा केंद्र) संचालकों के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य प्रज्ञा केंद्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर आम नागरिकों को तेज, सरल और भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध कराना था।
Highlights:
प्रज्ञा केंद्र डिजिटल भारत की मजबूत कड़ी: उपायुक्त
उपायुक्त ने कहा कि प्रज्ञा केंद्र डिजिटल भारत की रीढ़ हैं। इनके माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिक सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंच बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों को अपनाकर सेवाओं को और तेज व सुगम बनाया जाएगा।
प्रज्ञा केंद्रों को आधुनिक बनाने के निर्देश
बैठक में सभी प्रज्ञा केंद्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और बायोमेट्रिक जांच सुविधा से लैस करने का निर्देश दिया गया। साथ ही भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्रों को 5जी तकनीक के अनुरूप तैयार करने पर भी जोर दिया गया।
आम जनता को मिलेगा सीधा लाभ
उपायुक्त ने बताया कि प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से आधार अपडेट, पैन कार्ड, बिल भुगतान, ऑनलाइन आवेदन तथा केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो रही है, जिससे लोगों को दूर-दराज के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और समय व धन दोनों की बचत होती है।
गलत गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई
उपायुक्त ने स्पष्ट चेतावनी दी कि कोई भी प्रज्ञा केंद्र किसी प्रकार की गलत गतिविधियों में संलिप्त न हो। किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत जिला प्रशासन को देने का निर्देश दिया गया। दोषी पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लंबित मामलों के निपटारे में तेजी
उपायुक्त ने जानकारी दी कि पिछले एक वर्ष में जिला प्रशासन ने 10 डिसमिल तक की जमीन से जुड़े दाखिल-खारिज के कई लंबित मामलों का समाधान किया है। शेष लंबित मामले अधिकांशतः न्यायालयों में विचाराधीन हैं।
“अबुआ साथी” से हो रहा त्वरित समाधान
जनसमस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई “अबुआ साथी” हेल्पलाइन (9430328080) अब और प्रभावी हो गई है। इसके लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है, जहां शिकायतें दर्ज कर उनकी रोजाना निगरानी की जा रही है।
प्रखंड और वार्ड स्तर पर बने व्हाट्सएप ग्रुप
उपायुक्त ने बताया कि प्रखंड एवं शहरी वार्ड स्तर पर अबुआ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार और आम नागरिक जुड़े हैं। यहां प्राप्त शिकायतों पर संबंधित पदाधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं।
प्रमाण पत्रों में अनावश्यक देरी पर कार्रवाई
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जाति, आय, आवासीय सहित अन्य प्रमाण पत्र बिना कारण रिजेक्ट न किए जाएं और न ही तय समय सीमा से अधिक लंबित रखे जाएं। ऐसा पाए जाने पर संबंधित प्रखंड या अंचल कार्यालय के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नए प्रज्ञा केंद्रों के आवेदनों का शीघ्र निष्पादन
नए प्रज्ञा केंद्र खोलने के लिए प्राप्त आवेदनों को शीघ्र निपटाने तथा आवेदकों को समय पर सूचना देने का भी निर्देश दिया गया।
फर्जी दस्तावेजों पर रोक की अपील
उपायुक्त ने सभी प्रज्ञा केंद्र संचालकों से अपील की कि किसी भी प्रकार के फर्जी या गलत दस्तावेज अपलोड न करें और पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। साथ ही सरकार की योजनाओं और “अबुआ साथी” की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने को कहा।
