Bihar Industrial Development: बिहार में औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) ने 26 नई औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए करीब 33.08 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इन परियोजनाओं के शुरू होने से राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का उद्देश्य नए निवेश को आकर्षित करने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
Highlights:
505 करोड़ रुपये के निवेश और 5 हजार रोजगार की संभावना
स्वीकृत औद्योगिक परियोजनाओं में करीब 505.27 करोड़ रुपये के संभावित निवेश की बात सामने आई है। यदि सभी प्रस्तावित इकाइयां निर्धारित योजना के अनुसार स्थापित होकर उत्पादन शुरू करती हैं, तो करीब 5 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। नई परियोजनाओं से प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा परिवहन, आपूर्ति, पैकेजिंग और अन्य सहायक गतिविधियों में भी रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।
फूड प्रोसेसिंग से टेक्सटाइल तक कई क्षेत्रों में निवेश
स्वीकृत परियोजनाओं में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, लेदर गारमेंट्स, बैग और बेल्ट निर्माण, पशु आहार तथा सामान्य विनिर्माण से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश आने से राज्य के औद्योगिक ढांचे को व्यापक बनाने में मदद मिल सकती है। इससे उद्योग किसी एक क्षेत्र तक सीमित रहने के बजाय विभिन्न सेक्टरों में विकसित होने की संभावना है।
प्लग-एंड-प्ले शेड्स के आवंटन को भी मंजूरी
बिहार में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए BIADA की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमिटी ने प्लग-एंड-प्ले शेड्स के आवंटन से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इस व्यवस्था का उद्देश्य निवेशकों और उद्यमियों को आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ जल्द उद्योग शुरू करने में सहायता देना है। उद्योग सचिव कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नई औद्योगिक इकाइयों और निवेश से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में औद्योगिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों की भी भागीदारी रही।
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उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने रोजगार और कौशल विकास पर दिया जोर
उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने नई परियोजनाओं को लेकर कहा कि इनसे बिहार में विनिर्माण गतिविधियों का विस्तार होगा। साथ ही रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाओं और निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहने की संभावना है। अब इन 26 परियोजनाओं के धरातल पर उतरने और उत्पादन शुरू होने पर रोजगार के वास्तविक अवसरों की स्थिति स्पष्ट होगी।
