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Friday, October 30, 2026

Dhanbad News: असर्फी हॉस्पिटल पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, लगाया 3.27 करोड़ रुपये का जुर्माना

Dhanbad News: धनबाद नगर निगम ने बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन करने पर असर्फी अस्पताल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिल्डिंग केस नंबर 05/2025 से जुड़ी सुनवाई और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद, नगर निगम ने अस्पताल प्रबंधन पर ₹3,27,64,750 का जुर्माना लगाया है। नगर निगम ने यह आदेश मंज़ूर किए गए प्लान से ज़्यादा निर्माण, बिना मंज़ूरी के निर्माण और पार्किंग नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए जारी किया है।

मंज़ूर प्लान से ज़्यादा निर्माण की पुष्टि

सभी पक्षों की मौजूदगी में संयुक्त निरीक्षण, दोबारा नाप-जोख और सुनवाई से पता चला कि अस्पताल परिसर में निर्माण मंज़ूर प्लान की सीमा से ज़्यादा था। जांच में बिना मंज़ूरी के निर्माण (जैसे अतिरिक्त मंज़िलें और बढ़ा हुआ फ्लोर एरिया) और झारखंड बिल्डिंग बाय-लॉज़, 2016 के कई प्रावधानों के उल्लंघन की पुष्टि हुई।

1,335.30 वर्ग मीटर अवैध निर्माण हटाने का निर्देश

अपने आदेश में, नगर निगम ने उस अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया है जिसे रेगुलर नहीं किया जा सकता। खास तौर पर, 1,335.30 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले अवैध निर्माण को तय समय-सीमा के भीतर हटाना होगा। इसके अलावा, अस्पताल प्रबंधन को मंज़ूर पार्किंग व्यवस्था को बहाल करने का निर्देश दिया गया है।

फायर सेफ्टी और बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करने का आदेश

नगर निगम ने कहा है कि चूंकि बिल्डिंग की ऊंचाई 15 मीटर से ज़्यादा है, इसलिए अस्पताल प्रबंधन को ज़रूरी फायर सेफ्टी NOC लेनी होगी। फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि बिल्डिंग का कामकाज तय नियमों के अनुसार हो।

यह भी पढ़ें: Bihar News: वाल्मीकिनगर में बाघ का हमला, किसान गंभीर रूप से घायल, GMCH बेतिया रेफर

नियम न मानने पर सख्त कार्रवाई

नगर निगम ने साफ किया है कि तय समय-सीमा के भीतर आदेश का पालन न करने पर बिल्डिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें तोड़-फोड़, सीलिंग और जुर्माना वसूलना शामिल है। निगम ने शहर के सभी अस्पतालों, संस्थानों और कमर्शियल प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे बिल्डिंग निर्माण और इस्तेमाल के संबंध में झारखंड म्युनिसिपल एक्ट, 2011 और बिल्डिंग बाय-लॉज़, 2016 का पालन करें। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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