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Sunday, November 22, 2026

Jharkhand Andolankari Pramod Dubey: झारखंड बनाने के 26 साल बाद आंदोलनकारी प्रमोद दुबे को मिला प्रशस्ति पत्र, बोले- हमारा सपना अब भी अधूरा

Jharkhand Andolankari Pramod Dubey: झारखंड राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारी एवं समाजसेवी प्रमोद कुमार दुबे को 26 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद प्रशस्ति पत्र मिला है। वह स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गणेश चन्द्र दुबे के पौत्र हैं। लंबे समय बाद मिले इस सम्मान से उनके चेहरे पर खुशी के बजाय भावुकता और अधूरे सपनों का दर्द अधिक नजर आया। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन प्रशस्ति पत्र पाने के लिए नहीं, बल्कि अलग राज्य के निर्माण और यहां के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए किया गया था।

सम्मान मिला, लेकिन अधूरे सपनों का दर्द भी छलका

प्रशस्ति पत्र मिलने के बाद प्रमोद कुमार दुबे ने कहा कि आंदोलनकारियों ने सम्मान या किसी पद की लालसा में संघर्ष नहीं किया था। उनका उद्देश्य अलग झारखंड राज्य का निर्माण करना था, ताकि स्थानीय लोगों को अधिकार मिले, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें और जल, जंगल तथा जमीन की रक्षा हो सके। उन्होंने अफसोस जताया कि जिस बेहतर झारखंड की कल्पना आंदोलन के दौरान की गई थी, वह सपना आज भी पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। उनके अनुसार, 26 वर्षों बाद प्रशस्ति पत्र मिलना एक औपचारिक सम्मान जरूर है, लेकिन इससे आंदोलन के मूल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती।

रोजगार के लिए आज भी पलायन कर रहे युवा और मजदूर

प्रमोद कुमार दुबे ने राज्य में रोजगार और आजीविका के सवाल पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि झारखंड के हजारों परिवार आज भी संघर्षपूर्ण जीवन जीने को मजबूर हैं। बेहतर भविष्य और रोजगार की तलाश में राज्य के युवा और मजदूर दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करने के लिए विवश हैं। उनका कहना है कि झारखंड का निर्माण इस उम्मीद के साथ हुआ था कि यहां के लोगों को अपने ही राज्य में सम्मानजनक जीवन और रोजगार मिलेगा। लेकिन पलायन की समस्या अब भी बनी हुई है। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और स्थानीय लोगों के अधिकारों को आंदोलन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों के रूप में याद किया।

जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा पर उठाए सवाल

आंदोलनकारी ने झारखंड की प्राकृतिक संपदा और खनिज संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य के पास बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन इनके संरक्षण और जनता के हित में उपयोग को लेकर गंभीर चिंताएं बनी हुई हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य के संसाधनों और जनता के हितों की रक्षा करना चुने हुए प्रतिनिधियों का दायित्व है। इसके बावजूद संसाधनों के दोहन और संपत्ति की लूट को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

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आम नागरिक की खुशहाली ही आंदोलनकारियों का असली सम्मान

प्रमोद कुमार दुबे ने भावुक होकर कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों ने व्यक्तिगत स्वार्थ, पद या सम्मान के लिए संघर्ष नहीं किया था। उनका सपना था कि राज्य के लोगों को बेहतर शिक्षा, रोजगार, सम्मानजनक जीवन और अपने संसाधनों पर अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों का असली सम्मान तब होगा, जब झारखंड का आम नागरिक खुशहाल होगा और यहां के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। 26 साल बाद मिला प्रशस्ति पत्र उनके संघर्ष की याद जरूर दिलाता है, लेकिन उनके उठाए सवाल आज भी झारखंड गठन के उद्देश्यों और मौजूदा स्थिति के बीच की दूरी को सामने रखते हैं।

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