JSSC Teacher Recruitment: स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 में नियुक्ति से जुड़े मामले में एक बार फिर नया मोड़ आया है। नियुक्ति प्रक्रिया की जांच कर रहे वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने JSSC की ओर से पेश की गयी संशोधित स्टेट मेरिट लिस्ट पर आपत्ति जतायी है। कमीशन के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने कहा कि JSSC द्वारा प्रस्तुत संशोधित स्टेट मेरिट लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप दोबारा संशोधित स्टेट मेरिट लिस्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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6 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गयी है। रविवार को डोरंडा स्थित हाईकोर्ट के पुराने भवन में हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों का भी कमीशन ने अवलोकन किया। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता राजेश कुमार समेत अन्य ने पक्ष रखा।
JSSC ने पिछली सुनवाई में सौंपी थी संशोधित मेरिट लिस्ट
पिछली सुनवाई के दौरान JSSC की ओर से स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की संशोधित स्टेट मेरिट लिस्ट कमीशन के समक्ष पेश की गयी थी। रविवार को इसकी समीक्षा के बाद कमीशन ने इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप नहीं पाया। इसके बाद कमीशन ने JSSC को निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए मेरिट लिस्ट को दोबारा संशोधित कर प्रस्तुत किया जाये। अब 6 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में आयोग की ओर से नयी मेरिट लिस्ट पेश किये जाने की उम्मीद है।
17,752 पदों पर होनी थी शिक्षकों की नियुक्ति
हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन वर्ष 2016 में शुरू हुई हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच कर रहा है। उस समय JSSC की ओर से स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी थी। इस प्रक्रिया के तहत कुल 17,752 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। बताया गया कि इनमें करीब 10 हजार पदों पर नियुक्ति हुई, जबकि शेष पद अब भी रिक्त हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में जिलावार मेरिट लिस्ट और स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया गया था।
जिलावार और स्टेट मेरिट लिस्ट से जुड़ा है विवाद
अभ्यर्थियों की ओर से मामले में यह मुद्दा उठाया गया है कि एक ही नियुक्ति परीक्षा के लिए जिलावार और स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन प्रक्रिया अपनाये जाने से कई योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह गये। इसी विवाद और नियुक्ति प्रक्रिया में सामने आयी शिकायतों की जांच कमीशन द्वारा की जा रही है। अब कमीशन JSSC की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली संशोधित स्टेट मेरिट लिस्ट और प्रार्थियों की ओर से उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के आधार पर मामले की आगे जांच करेगा।
6 अक्टूबर की सुनवाई में JSSC की नयी मेरिट लिस्ट और मामले की आगे की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है।
