Nishikant Dubey Congress Judiciary Remark: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 1966 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े विवाद और संविधान के 20वें संशोधन का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने न्यायपालिका में अपने समर्थकों और सरकारी अधिकारियों को नियुक्त कर उसे राजनीतिक प्रभाव में लाने की कोशिश की थी। दुबे ने इस पूरे मामले को न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़ा गंभीर सवाल बताया और कांग्रेस के तत्कालीन फैसले को शर्मनाक और घिनौना करार दिया।
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चंद्र मोहन केस का किया जिक्र
निशिकांत दुबे ने अपने बयान में चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का उल्लेख किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त 1966 को फैसला सुनाते हुए जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की थी। अदालत ने स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल को संबंधित हाईकोर्ट से परामर्श करना जरूरी है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 233 में राज्य की सेवा का मतलब कोई भी सरकारी सेवा नहीं, बल्कि न्यायिक सेवा है। फैसले में उत्तर प्रदेश में लागू भर्ती नियमों के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया गया।
नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस पर लगाए आरोप
भाजपा सांसद का आरोप है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौर में जिला न्यायाधीशों के पदों पर ऐसे लोगों की नियुक्तियां की गईं, जिनकी पृष्ठभूमि न्यायिक सेवा से जुड़ी नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि इनमें कांग्रेस के कार्यकर्ता, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और राजस्व विभाग के अधिकारी भी शामिल थे।
दुबे ने कहा कि उस समय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में सात साल के कानूनी अनुभव का प्रावधान भी चर्चा में था। उनके मुताबिक, इस व्यवस्था का इस्तेमाल ऐसे लोगों को न्यायिक पदों तक पहुंचाने के लिए किया गया, जिनकी नियुक्ति पर सवाल उठे। हालांकि, कांग्रेस के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सुनियोजित तरीके से न्यायिक पदों पर नियुक्त करने का आरोप निशिकांत दुबे का राजनीतिक दावा है; सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस तरह की व्यापक राजनीतिक साजिश को न्यायिक निष्कर्ष के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा हुई स्थिति
चंद्र मोहन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संबंधित भर्ती नियमों को असंवैधानिक ठहराया था। अदालत के फैसले से उन नियमों के तहत हुई जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों की वैधता पर सवाल खड़े हो गए। इसके बाद संबंधित न्यायाधीशों के फैसलों और आदेशों को लेकर भी कानूनी अनिश्चितता पैदा हुई।
हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि 1947 से 1966 के बीच दिए गए सभी न्यायिक फैसले अमान्य हो गए थे। विवाद उन जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके द्वारा दिए गए फैसलों से जुड़ा था, जिनकी नियुक्ति निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं मानी गई थी।
20वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 233A
इस स्थिति से निपटने के लिए संसद ने संविधान का 20वां संशोधन पारित किया। इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 233A जोड़ा गया। इस प्रावधान का उद्देश्य कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों, पदस्थापन, पदोन्नति और तबादलों को वैधता देना था। साथ ही, संबंधित न्यायाधीशों द्वारा पहले दिए गए फैसलों और आदेशों की वैधता पर उठे सवालों को भी दूर करना था।
इस संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी 22 दिसंबर 1966 को मिली और इसी तारीख से यह प्रभावी हुआ। विधायी रिकॉर्ड के अनुसार, संशोधन विधेयक 25 नवंबर 1966 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसलिए 20 नवंबर को संशोधन लागू होने की बात सही नहीं है।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दुबे ने उठाए सवाल
निशिकांत दुबे ने 1966 के इस पूरे घटनाक्रम का हवाला देते हुए कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायपालिका की नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप कर उसे अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया गया था। उनके बयान के बाद एक बार फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता से जुड़े मुद्दे चर्चा में आ गए हैं।






















