JSSC CGL 2023 Recruitment, रांची: झारखंड में JSSC सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (JGGLCCE-2023) के माध्यम से सरकारी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए 6 नवंबर 2026 का दिन बड़ी राहत लेकर आया। झारखंड हाईकोर्ट ने विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने 18 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना को क्वैश करते हुए नियुक्त कर्मचारियों की सेवा निरंतरता और वेतन सहित अन्य सेवा लाभ सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
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इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिन्हें परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति मिली थी और वे विभिन्न सरकारी पदों पर काम कर रहे थे। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़े आपराधिक मामलों की जांच और उनके अंतिम परिणाम का प्रभाव बना रहेगा।
JSSC CGL भर्ती रद्द करने का सरकारी आदेश निरस्त
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत JGGLCCE-2023 परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके माध्यम से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कनीय सचिवालय सहायक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, योजना सहायक और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां होनी थीं।
राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर 18 अगस्त 2026 को 22 परीक्षाओं और उनसे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी। इसमें JSSC CGL-2023 की नियुक्तियां भी शामिल थीं। इस फैसले को नियुक्त अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए संबंधित अधिसूचना को निरस्त कर दिया।
पेपर लीक के आरोप के बाद दोबारा हुई थी परीक्षा
JSSC CGL परीक्षा पहले 28 जनवरी और 4 फरवरी 2024 को आयोजित होनी थी। हालांकि, पेपर लीक की शिकायतों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद 21 और 22 सितंबर 2024 को पुनर्परीक्षा आयोजित की गई।
पुनर्परीक्षा के बाद भी कथित गड़बड़ियों को लेकर विवाद जारी रहा। इस संबंध में जनहित याचिका के साथ 1011 असफल अभ्यर्थियों की ओर से भी अदालत में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 3 दिसंबर 2025 को परीक्षा परिणाम जारी करने और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया था। साथ ही एसआईटी को छह महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा गया था। कुछ संदिग्ध अभ्यर्थियों के परिणाम दस्तावेज सत्यापन और जांच पूरी होने तक रोकने का भी निर्देश दिया गया था।
सरकार ने 18 अगस्त को रद्द कर दी थी नियुक्तियां
जुलाई 2026 में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार ने 18 अगस्त को 22 परीक्षाओं को रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी। इसके खिलाफ JSSC CGL के सफल और नियुक्त अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि परीक्षा से जुड़े विवाद पर पहले ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। ऐसे में जांच पूरी हुए बिना और प्रत्येक अभ्यर्थी की भूमिका स्पष्ट किए बिना पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करना उचित नहीं है।
वहीं, राज्य सरकार ने अपनी दलील में CID जांच के दौरान संगठित गड़बड़ी, ओएमआर शीट से छेड़छाड़, डिजिटल रिकॉर्ड में हेरफेर और अधिकारियों की कथित संलिप्तता से जुड़े संकेतों का हवाला दिया था। सरकार का कहना था कि गड़बड़ी में शामिल और निर्दोष अभ्यर्थियों को अलग-अलग करना संभव नहीं है।
अधूरी जांच के आधार पर पूरी भर्ती रद्द करना उचित नहीं
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अधूरी जांच और कथित अनियमितताओं के आधार पर पूरी चयन प्रक्रिया तथा सभी नियुक्तियों को एक साथ रद्द करना उचित नहीं है। अदालत के अनुसार, सरकार की ओर से ऐसा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया में व्यापक और व्यवस्थित गड़बड़ी साबित हो सके।
अदालत ने यह भी माना कि कुछ अभ्यर्थियों के खिलाफ आरोप या जांच लंबित होने मात्र से सभी सफल उम्मीदवारों को दोषी नहीं माना जा सकता। जिन लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, उनकी सेवा समाप्त करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन जरूरी है। इसी आधार पर सरकार की 18 अगस्त की अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया।
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CID जांच जारी रहेगी, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई
हाईकोर्ट के फैसले से नियुक्त कर्मचारियों की सेवा निरंतरता और वेतन सहित अन्य सेवा लाभ सुरक्षित रहेंगे। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप समाप्त हो गए हैं। अदालत ने जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने और शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है।
यदि जांच में किसी अभ्यर्थी की संलिप्तता प्रमाणित होती है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। इस तरह अदालत ने एक तरफ नियुक्त कर्मचारियों को सामूहिक कार्रवाई से राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच और दोषियों पर कार्रवाई का रास्ता भी खुला रखा है।






















