Bihar Cabinet Meeting, पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में अलग-अलग विभागों के कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी से लेकर छात्राओं के लिए स्टार्टअप और पीएचडी फेलोशिप योजनाओं तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके अलावा पांच जिलों के सरकारी ITI में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से सेंटर स्थापित करने, बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल और ग्रामीण आवास योजना के लिए भी राशि स्वीकृत की गई।
Highlights:
सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 63 प्रतिशत हुआ
कैबिनेट ने सातवें केंद्रीय संशोधित वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारियों तथा पारिवारिक पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
पांचवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वालों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया गया है। वहीं, छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत यह 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया गया है। इन दोनों श्रेणियों के लाभार्थियों को भी 1 जुलाई 2026 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
छात्राओं के लिए स्टार्टअप और पीएचडी फेलोशिप योजना
उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को उद्यमिता और स्टार्टअप से जोड़ने के लिए ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज’ योजना शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष से अधिकतम 2100 छात्राओं को लाभ मिल सकेगा। यह योजना 2026-27 से 2029-30 तक चार वित्तीय वर्षों के लिए लागू होगी। इसके लिए 88.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके साथ ही उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना’ को भी मंजूरी मिली है। यह योजना भी 2026-27 से 2029-30 तक चलेगी। इसके लिए 126 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
पांच जिलों के ITI में बनेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के सेंटर
प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI यानी पीएम-सेतु योजना के तहत रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में CIIT सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों की स्थापना टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से होगी। इस परियोजना के लिए 1174.81 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा मधुबनी जिले के बासोपट्टी में नया ITI खोला जाएगा। यहां वित्तीय वर्ष 2027-28 से छह ट्रेड में प्रशिक्षण शुरू करने की योजना है। इसके संचालन पर हर साल 2.46 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल के लिए 4572 करोड़ मंजूर
कैबिनेट ने बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाले चार लेन के गंगा पुल और उसके पहुंच पथ की संशोधित लागत को मंजूरी दी है। इस परियोजना में पुल की लंबाई 5.52 किलोमीटर और पहुंच पथ की लंबाई 45.40 किलोमीटर है। इसकी कुल संशोधित अनुमानित लागत 4572.53 करोड़ रुपये तय की गई है।
राज्य सरकार की ओर से निर्माण कंपनी को मौजूदा किस्त के 263.58 करोड़ रुपये सहित कुल 1834.305 करोड़ रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की भी स्वीकृति दी गई है।
ग्रामीण आवास और हाजीपुर बस स्टैंड को मिली मंजूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार के लिए 1399.60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 450.1554 करोड़ रुपये केंद्रांश और 949.4474 करोड़ रुपये राज्यांश के रूप में शामिल हैं। इस राशि को बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम देने की मंजूरी दी गई है।
वहीं, हाजीपुर-महुआ मुख्य मार्ग के किनारे बस स्टैंड बनाने के लिए मौजा सेंदुआरी वासुदेव उर्फ चपता में 9 एकड़ 73 डिसमिल जमीन अधिग्रहण, खरीद या लंबी अवधि की लीज पर लेने का फैसला हुआ है। इसके लिए 44.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।
59 जेलों में लगेंगे 159 प्रिजन कॉलिंग कियोस्क
राज्य की 59 जेलों में प्रिजन कॉलिंग सॉल्यूशन के तहत 159 कियोस्क लगाए जाएंगे। इनका संचालन पांच साल तक ओपेक्स मॉडल पर होगा। यह काम BSNL के बिहार सर्किल के माध्यम से कराया जाएगा। परियोजना के लिए 8.85 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 और अगले आदेश तक राज्य आपदा रिस्पांस फंड (SDRF) के गठन और संचालन की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। राज्य आपदा प्रबंधन फंड (SDMF) के तहत मिलने वाली राशि के उपयोग और प्रशासनिक व्यवस्था को भी स्वीकृति मिली है।
सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और इको-टूरिज्म पर भी फैसले
उदेरास्थान सिंचाई परियोजना की महमूदा शाखा नहर के पुनर्स्थापन, महमूदा मुख्य नहर के विस्तार और भारथु शाखा नहर में फॉल निर्माण के लिए 53.59 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी से जुड़े कार्यों की संशोधित लागत 254.57 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही बिहार नहर अनुरक्षण नीति, 2026 को भी मंजूरी मिली है।
राज्य में इको-टूरिज्म और पार्कों के विकास से जुड़ी पहले से स्वीकृत 11 योजनाओं को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इको-टूरिज्म के विकास के लिए तैयार तीन प्रस्तावों को भी इसी मॉडल पर लागू करने की मंजूरी मिली है।
गंगा नदी के चौसा से मनिहारी तक के क्षेत्र के लिए फ्लड प्लेन जोन डिलिनिएशन अध्ययन तथा बिहार स्टेट वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए 9.82 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि के तहत 71.92 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजनाओं को लागू करने के लिए भी प्रशासनिक और व्यय मंजूरी दी गई है।
भूमि अधिग्रहण कार्यालयों और नगर निकाय कर्मचारियों पर फैसला
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भूमि अधिग्रहण निदेशालय और जिला भूमि अधिग्रहण कार्यालयों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अलग-अलग श्रेणियों के 438 स्थायी पद समाप्त किए जाएंगे, जबकि 342 नए स्थायी पद सृजित होंगे।
राज्य के नगर निकायों के नियमित कर्मचारियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना यानी एमएसीपी का लाभ देने की भी स्वीकृति मिली है। नई दिल्ली में स्थानिक आयुक्त के कार्यालय में संपर्क कार्यालय खोलने का फैसला हुआ है। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के चार पहले से सृजित पद निर्धारित किए जाएंगे।
बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद का वेतन स्तर संशोधित कर लेवल-10 करने की मंजूरी भी दी गई है।
भवन, जलयान और सेवा नियमावलियों को मंजूरी
कैबिनेट ने बिहार भवन उपविधि, 2026 और बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 को मंजूरी दी है। इसके अलावा बिहार आयुष मिश्रक संवर्ग (आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी) की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2026 तथा बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 को भी स्वीकृति मिली है।
चुनाव कार्य में लगाए गए वाहनों के बकाया भुगतान और अन्य जरूरी खर्चों के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 2247.53 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। वित्त विभाग में बजट सलाहकार के पद पर कार्यरत ओम प्रकाश झा का पद और संविदा अवधि दो साल के लिए बढ़ाने का फैसला भी हुआ है।
इनके अलावा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से जुड़े कार्यालयों के पुनर्गठन, स्वास्थ्य विभाग के संवर्ग नियमों और अन्य विभागीय प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।






















