RIMS Land Scam ACB Raid, रांची: झारखंड में रिम्स की अधिग्रहित जमीन के कथित फर्जीवाड़े की जांच तेज हो गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार सुबह एक साथ सात अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। इनमें IAS मनोज कुमार और SDO मनोज कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। ACB की अलग-अलग टीमें संबंधित ठिकानों पर पहुंचकर जमीन से जुड़े कागजात, सरकारी दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य खंगाल रही हैं। यह कार्रवाई उस मामले में हो रही है, जिसमें पहले ही कई अधिकारियों, जमीन कारोबारियों और एक बिल्डर की गिरफ्तारी हो चुकी है।
Highlights:
तत्कालीन बड़गाईं CO मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई तेज
रिम्स जमीन फर्जीवाड़े मामले में ACB ने तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी मनोज कुमार को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के समय वह बेरमो के SDO पद पर तैनात थे। ACB के अनुसार, उन पर आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने, लोक सेवक के पद का दुरुपयोग करने और निजी आर्थिक लाभ के लिए भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप है।
इस मामले में ACB थाना कांड संख्या 01/2026, पांच जनवरी 2026 को दर्ज किया गया था। अनुसंधान के दौरान तत्कालीन अंचल अधिकारी के खिलाफ पद के दुरुपयोग और कथित आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े साक्ष्य मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि अनुसंधान अभी जारी है।
जमीन कारोबारी, अधिकारियों और बिल्डर की हो चुकी है गिरफ्तारी
इस कथित घोटाले में ACB इससे पहले भी कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें तत्कालीन LRDC सदर मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी, राहुल कुमार चौबे, तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी शैलेश कुमार और तत्कालीन शहर अंचल अधिकारी राजेश कुमार के नाम शामिल हैं।
इसके अलावा जमीन के कथित फर्जीवाड़े में राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि बड़ाईक बंधुओं ने खुद को मूल रैयत का उत्तराधिकारी साबित करने के लिए फर्जी वंशावली तैयार कराई थी। वहीं, चैतन कुमार ने विवादित जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी लिया था और राजेश कुमार झा पर जमीन की खरीद-बिक्री में भूमिका निभाने का आरोप है।
इसी मामले में ACB ने बिल्डर शुभम साबू को भी गिरफ्तार किया था। उस पर कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विवादित जमीन पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से अपार्टमेंट बनाने और उससे आर्थिक लाभ लेने का आरोप है। जांच में मोरहाबादी मौजा की करीब आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री का मामला भी सामने आया है।
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1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन पर जताया गया निजी मालिकाना हक
ACB की जांच के अनुसार, रिम्स के लिए पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी जमीन को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए निजी संपत्ति के रूप में दिखाया गया। इसके लिए फर्जी वंशावली और जाली कागजात तैयार किए जाने तथा सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कराने का आरोप है। बाद में इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रक्रिया पूरी कराई गई।
मामले में मोरहाबादी मौजा की करीब 60 डिसमिल जमीन का उल्लेख प्रमुखता से सामने आया है। खाता संख्या 107 और प्लॉट संख्या 1693 की यह जमीन वर्ष 1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहित की गई थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, मूल रैयत बनारसी दास अरोड़ा को इसका मुआवजा भी मिल चुका था। इसके बावजूद जमीन पर दोबारा निजी मालिकाना हक जताने के लिए कथित तौर पर फर्जी वंशावली तैयार कराई गई और सरकारी दस्तावेजों में बदलाव किया गया।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दर्ज हुआ था मामला
मामला उजागर होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जांच कर जिम्मेदार लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पांच जनवरी 2026 को ACB ने कांड संख्या 01/2026 दर्ज कर जांच शुरू की। शुरुआत में अज्ञात सरकारी कर्मियों और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। जांच आगे बढ़ने पर जमीन के दस्तावेज तैयार करने, सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव कराने और रजिस्ट्री की प्रक्रिया में शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल की गई।
अब ACB यह पता लगाने में जुटी है कि अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराने और उसकी खरीद-बिक्री की प्रक्रिया में किन अधिकारियों ने किस स्तर पर कथित अनियमितता की। शुक्रवार को सात अधिकारियों के ठिकानों पर हुई छापेमारी को इसी जांच की अगली कड़ी माना जा रहा है। तलाशी में मिले दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।






















