Dhanbad MDM Payment Delay: सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन (MDM) की सामग्री आपूर्ति से जुड़े भुगतान का मामला अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बाद अब झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अशोक सिंह ने भी शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की राशि पिछले आठ महीने से लंबित है। अशोक सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो वह शिक्षा विभाग के खिलाफ अनशन पर बैठेंगे।
Highlights:
आठ महीने से भुगतान लंबित होने का आरोप
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक सिंह ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए सामग्री की आपूर्ति करने वाले दुकानदारों को पिछले आठ महीने से भुगतान नहीं मिला है। उनके अनुसार, भुगतान में देरी के कारण संबंधित दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों को नियमित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके लिए सामग्री की आपूर्ति और भुगतान की प्रक्रिया समय पर पूरी होनी चाहिए।
GST बिल की शर्त से बढ़ी परेशानी
अशोक सिंह के मुताबिक, नई व्यवस्था के तहत मध्याह्न भोजन की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को सीधे भुगतान किया जाना है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे वेंडरों से GST बिल प्राप्त करें। बिल उपलब्ध होने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
कांग्रेस नेता का कहना है कि इस व्यवस्था और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं के कारण भुगतान अटका हुआ है। उन्होंने मांग की कि विभाग जल्द समाधान निकालकर लंबित राशि का भुगतान सुनिश्चित करे।
अधिकारियों पर सरकार की छवि खराब करने का आरोप
अशोक सिंह ने कहा कि राज्य सरकार बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारियों की कार्यशैली के कारण सरकार की छवि प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग की लापरवाही से स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था से जुड़े लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
उन्होंने कहा कि बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और भुगतान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
15 दिनों का अल्टीमेटम, अनशन की चेतावनी
कांग्रेस महासचिव ने शिक्षा विभाग को 15 दिनों के भीतर लंबित भुगतान करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि तय समय में राशि का भुगतान नहीं हुआ तो वह विभाग के खिलाफ अनशन पर बैठेंगे।
इस मुद्दे पर अब शिक्षा विभाग की प्रतिक्रिया और भुगतान को लेकर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।






















