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Friday, April 17, 2026

नित्यानंद राय का बड़ा बयान: मोदी राज के 11 साल अद्भुत, बिहार में अपराधियों पर सख्ती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने किया अभूतपूर्व विकास, बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर नित्यानंद राय ने विपक्ष पर किया पलटवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे देश के लिए “अद्भुत कालखंड” बताया। उन्होंने बिहार में केंद्र की ओर से किए गए सहयोग की सराहना की तथा राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष की आलोचना का भी जवाब दिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व विकास किया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय प्रगति पर मंत्री का दृष्टिकोण

नित्यानंद राय ने कहा –“इन 11 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व विकास देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक साख में वृद्धि हुई है। सरकार ने जनहित की योजनाओं को जमीन तक पहुँचाया और सभी वर्गों को लाभ पहुँचाया है।”

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बिहार के विकास पर जोर

नित्यानंद राय ने विशेष रूप से बिहार के विकास को रेखांकित करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए व्यापक योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि—“बिहार में विकास की निरंतरता बनी रही है और केंद्र सरकार का सहयोग लगातार मिलता रहा है।”

राज्य की अनेक परियोजनाओं में आर्थिक व तकनीकी सहायता भी दी गई है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं।

अपराध और कानून व्यवस्था पर प्रतिक्रिया

बिहार में बढ़ते अपराध के सवाल पर नित्यानंद राय ने विपक्ष पर सीधा प्रहार किया और वर्तमान सरकार की नीति को कठोर बताते हुए कहा: “घटनाएं होती हैं, लेकिन यहां कार्रवाई भी होती है। लालू-राबड़ी राज में अपराधियों को खुली छूट थी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज अगर अपराध होता है तो आरोपी जेल जाता है।”

उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार अपराध के प्रति “शून्य सहिष्णुता” की नीति अपनाए हुए है और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर कार्यरत है।

राजनीतिक संकेत और संदेश

नित्यानंद राय के इस बयान को आगामी चुनावी माहौल में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। उनका यह बयान केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करता है और राज्य में सुशासन को प्राथमिकता देने की नीति का समर्थन करता है।

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