Amba Prasad HEC House Eviction: कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने एचईसी स्थित अपने सरकारी आवास को खाली कराने की जिला प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस कार्रवाई को भेदभावपूर्ण और अमानवीय बताते हुए आरोप लगाया कि आवास खाली कराने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। अंबा प्रसाद ने साफ कहा कि इस घर से उनका विशेष लगाव है और वह दीपावली इसी आवास में मनाएंगी। इसके लिए जरूरत पड़ी तो वह टेंट लगाकर भी रहेंगी।
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आवास खाली कराने की कार्रवाई पर जताई नाराजगी
अंबा प्रसाद के मुताबिक, जिला प्रशासन ने अचानक उनके सरकारी आवास को खाली कराने की कार्रवाई की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबंध में उन्हें पहले कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई। पूर्व विधायक ने सवाल उठाया कि जब उन्हें रांची में रहने के लिए निजी आवास उपलब्ध नहीं है, तो उनके साथ इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई।
रांची में आवास नहीं होने पर सरकार से किया था आग्रह
अंबा प्रसाद ने बताया कि वह इस आवास में अकेली रह रही थीं। रांची में उनका अपना कोई घर नहीं है। इसी वजह से उन्होंने सरकार से किराये पर आवास आवंटित करने का आग्रह किया था। इस संबंध में उन्होंने अपनी पार्टी को भी पत्र लिखा था। इसके बावजूद जिला प्रशासन की ओर से आवास खाली कराने की कार्रवाई की गई।
दूसरे पूर्व विधायकों को लेकर भी उठाए सवाल
पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि कई पूर्व विधायक अब भी दो-दो सरकारी आवासों में रह रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने इस स्थिति को लेकर सवाल उठाया कि आखिर उनके मामले में ही प्रशासन ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। अंबा प्रसाद ने पूरी कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताया है।
भाई की शादी की तैयारियों पर पड़ा असर
अंबा प्रसाद ने बताया कि इसी सरकारी आवास से उनके भाई की शादी होनी थी। घर में शादी से जुड़ी तैयारियां चल रही थीं, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई के कारण सारी व्यवस्थाएं प्रभावित हो गईं। उन्होंने कहा कि दीपावली से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई से उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है।
टेंट लगाकर भी इसी आवास में मनाएंगी दीपावली
अंबा प्रसाद ने कहा कि इस घर से उनका भावनात्मक जुड़ाव है और वह किसी भी परिस्थिति में दीपावली यहीं मनाना चाहती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर आवास परिसर में टेंट लगाकर रहेंगी, लेकिन दीपावली से पहले घर छोड़कर नहीं जाएंगी। सरकारी आवास खाली कराने की कार्रवाई को लेकर उनका विरोध जारी है।






















