Dhanbad News: धनबाद रेलवे डिवीज़न के DRM ऑफिस में हुई संसदीय समिति की बैठक में रेलवे से जुड़े कई अहम जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में नई ट्रेनों के संचालन, ट्रेनों के ठहराव, रूट विस्तार, अतिरिक्त फेरों, यात्री सुविधाओं के विकास और लंबित रेलवे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने धनबाद को ‘रेलवे ज़ोन’ का दर्जा देने की पुरज़ोर वकालत की।
Highlights:
सांसदों ने अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में रेलवे से जुड़े मुद्दे उठाए
बैठक की अध्यक्षता पलामू के सांसद वी.डी. राम ने की। धनबाद, पलामू, चतरा और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों ने रेलवे अधिकारियों के सामने अपने इलाकों में रेलवे विकास और यात्री सुविधाओं से जुड़े मुद्दे रखे। जन-प्रतिनिधियों ने स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से रेल सेवाओं के विस्तार की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
धनबाद को रेलवे ज़ोन का दर्जा देने की मांग
धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने कहा कि धनबाद रेलवे डिवीज़न रेवेन्यू (राजस्व) और कोयला लोडिंग के मामले में देश के टॉप डिवीज़नों में से एक है। ऐसे में, धनबाद को रेलवे ज़ोन का दर्जा मिलने से इस इलाके के रेल नेटवर्क और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। उन्होंने जम्मू जाने वाली ट्रेन को कटरा तक बढ़ाने, गंगा-दामोदर एक्सप्रेस के रूट को पटना से बक्सर तक बढ़ाने, बक्सर के लिए नई ट्रेन शुरू करने और कई मौजूदा ट्रेनों के संचालन को नियमित करने का प्रस्ताव भी रखा।
रेलवे प्रोजेक्ट्स और यात्री सुविधाओं की समीक्षा
पलामू के सांसद वी.डी. राम ने गया, शेरघाटी और इमामगंज इलाकों में रेलवे लाइनों, ट्रेनों के ठहराव और यात्री सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाए। वहीं, चतरा के सांसद कालीचरण सिंह और गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों के लिए रेलवे से जुड़े अहम मुद्दे और विकास के प्रस्ताव रखे। बैठक का मुख्य मकसद रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के विस्तार, नई ट्रेनों के संचालन, ट्रेनों के रूट विस्तार और इन संसदीय क्षेत्रों में लंबित रेलवे प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा करना था।
रेलवे अधिकारियों ने सकारात्मक आश्वासन दिया
जन-प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों और प्रस्तावों पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। यह बैठक ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर छत्रसाल सिंह की मौजूदगी में हुई। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि जिन प्रस्तावों का समाधान डिवीज़न स्तर पर किया जा सकता है, उन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, नीतिगत स्तर के फैसलों से जुड़े मामलों को रेलवे बोर्ड और संबंधित उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाएगा।
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क्षेत्रीय विकास की उम्मीदें जगीं
बैठक में रखे गए प्रस्तावों के बाद, जन-प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि रेल मंत्रालय विभिन्न अनुरोधों जिनमें नई ट्रेनें, रूट का विस्तार, अतिरिक्त फेरे, यात्रियों के लिए सुविधाएं और धनबाद रेलवे ज़ोन की मांग शामिल हैं पर सकारात्मक निर्णय लेगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ होगा।
