NEET Paper Leak Controversy नई दिल्ली: NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद और इसे लेकर देशभर में चल रहे छात्र विरोध-प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालयों के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
Highlights:
प्रह्लाद जोशी को मिली नई जिम्मेदारी
प्रह्लाद जोशी केंद्र सरकार में पहले से उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इसके अलावा वह इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) के अध्यक्ष भी हैं। अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
कौन हैं प्रह्लाद जोशी?
प्रह्लाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुरा जिले में हुआ था। उन्होंने कला (Arts) विषय से शिक्षा प्राप्त की और युवावस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े। बाद में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सक्रिय राजनीति में आए।
उनका राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। वे:
- कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद हैं।
- वर्ष 2004 से लगातार लोकसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं।
- 2004 से 2024 तक लगातार पांच बार लोकसभा सदस्य चुने गए।
- संसदीय कार्य मंत्री, कोयला एवं खान मंत्री जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
- कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
चुनौतीपूर्ण समय में मिला शिक्षा मंत्रालय
प्रह्लाद जोशी को ऐसे समय शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है, जब NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए सुधारों पर काम करने की बात कह रही है। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय की नई जिम्मेदारी उनके लिए अहम मानी जा रही है।
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धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की बताई वजह
धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। उनके अनुसार, उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया ताकि “राष्ट्रविरोधी ताकतें” इस मुद्दे का फायदा उठाकर भ्रम न फैला सकें। हालांकि, इस्तीफे के पीछे NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद और शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन को प्रमुख कारण माना जा रहा है।
