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Saturday, October 31, 2026

नगर निकाय चुनाव की मांग को लेकर भाजपा का धनबाद में धरना…

धनबाद:राज्य सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव कराने में हो रही लगातार देरी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर जिला की ओर से मंगलवार को धनबाद नगर निगम के मुख्य द्वार पर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्रवण राय ने की।

धरने में झारखंड विधानसभा के सचेतक सह धनबाद विधायक राज सिन्हा, पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह, झरिया विधायक रागिनी सिंह तथा बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भाजपा के जिला पदाधिकारी, मोर्चा व मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए।

धरने को संबोधित करते हुए विधायक राज सिन्हा ने कहा कि नगर निकाय चुनाव न होने से शहरी विकास पूरी तरह बाधित हो रहा है और आम जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने राज्य सरकार पर जानबूझकर चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। साथ ही सरकार से श्वेत पत्र जारी कर यह बताने की मांग की कि चुनाव न होने से कितनी राजस्व हानि और कितने विकास कार्य प्रभावित हुए हैं।

पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में देरी से शहरी विकास ठप हो गया है और जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा दलीय आधार पर निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर संघर्ष जारी रखेगी।

झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अभाव में अफसरशाही हावी है, जिससे नाली, सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट और कचरा प्रबंधन जैसे कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने नगर निकाय चुनाव में ईवीएम के प्रयोग को पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए आवश्यक बताया और कहा कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिला अध्यक्ष श्रवण राय ने कहा कि नगर निकाय चुनाव न कराना संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध है। भाजपा की मांग है कि चुनाव की तिथियां तुरंत घोषित हों, चुनाव दलीय आधार पर कराए जाएं और मतदान ईवीएम से हो। मांगें पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

धरना कार्यक्रम का संचालन मानस प्रसून ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन जिला महामंत्री धनेश्वर महतो ने किया। इसके बाद राज्यपाल के नाम नगर प्रशासक को मांग पत्र सौंपा गया।

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