झरिया: कांग्रेस नेता अशोक मालाकार ने धनबाद ज़िले में कथित तौर पर चल रहे अवैध लॉटरी के धंधे और इस पर प्रशासन के रवैये को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। सोमवार को झरिया के ‘नंबर 4’ इलाके के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर महीने की 3 तारीख तक अवैध लॉटरी का धंधा बंद नहीं किया गया, तो वे झरिया में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अशोक मालाकार ज़िला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। उन्होंने इस मामले में प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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सिंदरी से निरसा तक सक्रिय नेटवर्क का आरोप
अशोक मालाकार ने आरोप लगाया कि कोर्ट की रोक के बावजूद, सिंदरी से चिरकुंडा और गोमोह से निरसा तक के इलाकों में अवैध लॉटरी टिकटों की बिक्री जारी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह मुद्दा करीब 20 से 25 दिन पहले भी उठाया था। उस समय उन्होंने SSP, सिटी SP, सिंदरी DSP और झरिया स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) से बातचीत की थी। अधिकारियों से कार्रवाई के आश्वासन के बाद एक दिन छापेमारी भी की गई थी; हालांकि, उनके अनुसार, अगले ही दिन कई जगहों पर स्टॉल फिर से लग गए।
कई इलाकों में धंधा फैलने का दावा
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सिंदरी, डिगवाडीह, पाथरडीह, सुदामडीह, जामाडोबा, भागा मोड़, इंदिरा चौक और झरिया में बाटा मोड़ समेत कई इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध लॉटरी का नेटवर्क सक्रिय है। उन्होंने दावा किया कि इस धंधे को बड़े पैमाने पर एक नेटवर्क चलाता है और टिकटों का स्टॉक पहले से तैयार कर लिया जाता है। उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिए, हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी।
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अधिकारियों के साथ बातचीत के सबूत होने का दावा
अशोक मालाकार ने कहा कि उनका विरोध लॉटरी टिकट बेचने वाले बेरोजगार युवाओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस कथित बड़े नेटवर्क और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास अधिकारियों के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने कहा कि मज़दूर और बेरोजगार लोग जल्दी पैसा कमाने के लालच में इस धंधे की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। 3 तारीख तक कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी एक कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी है कि अगर पूरे ज़िले में चल रहे अवैध लॉटरी के कारोबार को बंद नहीं किया गया, तो झरिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ मिलकर भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। इस मामले पर प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
