धनबाद: झारखंड विधानसभा के सचेतक सह धनबाद विधायक Raj Sinha ने विधानसभा में धनबाद शहर से जुड़े कई अहम जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाया। उन्होंने शहर के आधारभूत ढांचे, ट्रैफिक जाम और पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित विषयों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।
विधायक ने सदन में धनबाद में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए प्रस्तावित मटकुरिया–आरा मोड़ फ्लाईओवर/अंडरपास परियोजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि करीब 3.27 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 256 करोड़ रुपये है, लेकिन कई वर्षों बाद भी कार्य की प्रगति काफी धीमी है। उन्होंने सरकार से निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर कर परियोजना को जल्द पूरा करने की मांग की, ताकि शहरवासियों को जाम की समस्या से राहत मिल सके।
उन्होंने बताया कि परियोजना के निर्माण में भूमि अधिग्रहण, रेलवे और Bharat Coking Coal Limited (बीसीसीएल) क्षेत्र से जुड़ी अनुमतियों के कारण देरी हो रही है। उन्होंने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर काम में तेजी लाने का आग्रह किया।
इसके साथ ही विधायक राज सिन्हा ने Dhanbad नगर निगम क्षेत्र में ई–वेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक कचरा) प्रबंधन के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि शहर में पुराने मोबाइल, बैटरी, कंप्यूटर पार्ट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने से यह सामान्य कचरे के साथ मिलकर पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन रहा है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि ई–वेस्ट कलेक्शन सेंटर की व्यवस्था को जल्द प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तथा घर-घर से ई–वेस्ट संग्रहण की व्यवस्था शुरू की जाए, ताकि शहर को प्रदूषण से बचाया जा सके और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।
इसके अलावा विधायक ने देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए धनबाद जिला मुख्यालय में 50 डिसमिल भूमि आवंटित करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि इस भूमि पर सीएसडी कैंटीन, जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक विश्राम गृह और शहीद स्मारक का निर्माण किया जा सकेगा, जिससे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सम्मानजनक सुविधाएं मिल सकेंगी।
विधायक ने कहा कि धनबाद के विकास, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और पर्यावरण संरक्षण के लिए इन योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन बेहद जरूरी है और सरकार को इन्हें प्राथमिकता के साथ जल्द धरातल पर उतारना चाहिए।
