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Monday, October 12, 2026

ECL Mugma Area News: मुगमा एरिया की खदानों में चोरी और मारपीट के आरोप, मजदूरों के साथ थाना पहुंचे विधायक अरूप चटर्जी

ECL Mugma Area News, निरसा: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के मुगमा एरिया की विभिन्न भूमिगत खदानों में कथित चोरी और मजदूरों के साथ मारपीट की घटनाओं के विरोध में कामगार निरसा थाना पहुंचे। भारत कोकिंग कोल वर्कर्स यूनियन (BCKU) के बैनर तले मजदूरों ने विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में थाना परिसर में अपनी समस्याएं रखीं। इस दौरान खदानों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और चोरी तथा मारपीट की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की गई।

BCKU के नेतृत्व में थाना पहुंचे मजदूर

मजदूरों ने भूमिगत खदानों में कथित चोरी और कामगारों के साथ मारपीट की घटनाओं को लेकर नाराजगी जताई। इस दौरान BCKU के नेता आगम राम, रामजी यादव और तापस चटर्जी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मजदूरों ने थाना प्रभारी अजीत भारती से बातचीत कर खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मजदूर बिना किसी डर के अपना काम कर सकें।

विधायक अरूप चटर्जी ने उठाया सुरक्षा का मुद्दा

विधायक अरूप चटर्जी ने मजदूरों के साथ कथित मारपीट और खदानों में चोरी की घटनाओं को गंभीर विषय बताया। उन्होंने कहा कि मजदूर मेहनत करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने संबंधित समस्याओं का समाधान करने और खदानों में चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया।

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थाना प्रभारी के साथ हुई वार्ता

मजदूरों और यूनियन प्रतिनिधियों ने थाना प्रभारी अजीत भारती के सामने अपनी मांगें रखीं। वार्ता के बाद मजदूरों को समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल करने का आश्वासन मिलने की बात कही गई। इसके बाद मजदूरों ने उम्मीद जताई कि उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

ECL Mugma Area News

 

खदानों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग

मजदूरों की प्रमुख मांग है कि ECL मुगमा एरिया की भूमिगत खदानों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। साथ ही, कथित चोरी और मारपीट की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जरूरी कार्रवाई हो। मजदूरों का कहना है कि सुरक्षित माहौल में काम करना उनका बुनियादी अधिकार है। अब उनकी नजर पुलिस और संबंधित प्रबंधन की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर है।

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