झारखंड: झारखंड के पंचायत सचिवालयों में कार्यरत डिजिटल पंचायत प्रज्ञा केंद्र संचालकों ने 1 जून 2026 से अनिश्चितकालीन डिजिटल हड़ताल का ऐलान किया है।
यह हड़ताल झारखंड प्रदेश डिजिटल पंचायत सचिवालय प्रज्ञा केंद्र संचालक संघ के आवाहन पर की जा रही है।
संघ के प्रदेश संयोजक अमीर राज पाण्डेय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राज्यभर के करीब साढ़े चार हजार संचालक अपनी दस सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे।
हड़ताल के दौरान कई जिलों में चरणबद्ध शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन भी किया जाएगा।
संघ का कहना है कि वर्ष 2008 से संचालक पंचायत सचिवालयों में कार्यरत हैं और 2023 में उन्हें डिजिटल पंचायत केंद्र के तहत कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में समायोजित किया गया।
इसके बावजूद वर्तमान में केवल ढाई हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।
संचालकों ने आरोप लगाया है कि वे प्रशिक्षित एवं अति-कुशल श्रमिक हैं, लेकिन उन्हें न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल रही।
साथ ही आउटसोर्सिंग कंपनी CSC ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड पर अनियमितता, उत्पीड़न और मनमानी के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
संघ ने दावा किया है कि इस बार सरकार और कंपनी के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।
अब देखना होगा कि सरकार इस आंदोलन पर क्या रुख अपनाती है।
