धनबाद: झारखंड विधानसभा के सचेतक सह धनबाद विधायक राज सिन्हा ने आज विधानसभा में धनबाद शहर से जुड़े कई महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने शहर के आधारभूत ढांचे, ट्रैफिक समस्या तथा पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।
विधायक सिन्हा ने सदन में धनबाद शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए प्रस्तावित मटकुरिया–आरा मोड़ फ्लाईओवर/अंडरपास परियोजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लगभग 3.27 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की लागत करीब 256 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी, लेकिन कई वर्षों बाद भी कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। उन्होंने सरकार से निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर कर परियोजना को शीघ्र पूरा करने की मांग की, ताकि शहरवासियों को जाम की समस्या से राहत मिल सके।
इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि परियोजना के निर्माण में भूमि अधिग्रहण, रेलवे एवं बीसीसीएल क्षेत्र से संबंधित अनुमतियों के कारण देरी हो रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाए।
इसके साथ ही विधायक राज सिन्हा ने धनबाद नगर निगम क्षेत्र में ई–वेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक कचरा) प्रबंधन के मुद्दे को भी सदन में प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि शहर में पुराने मोबाइल, बैटरी, कंप्यूटर पार्ट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने से यह सामान्य कचरे के साथ मिलकर पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन रहा है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि ई–वेस्ट कलेक्शन सेंटर की व्यवस्था को जल्द प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तथा घर-घर से ई–वेस्ट संग्रहण की व्यवस्था शुरू की जाए, ताकि शहर को प्रदूषण से बचाया जा सके और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।
विधायक सिन्हा ने कहा कि धनबाद के विकास, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और पर्यावरण संरक्षण के लिए इन योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सरकार से अपेक्षा जताई कि इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाएगा, जिससे धनबाद के लोगों को सीधा लाभ मिल सके।
धनबाद विधायक राज सिन्हा ने झारखंड विधानसभा में राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों के सम्मान और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए धनबाद जिला मुख्यालय में 50 डिसमिल भूमि आवंटन की जोरदार मांग की। ताकि इस भूमि पर सीएसडी कैंटीन ,जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक विश्राम गृह तथा शहीद स्मारक का निर्माण हो सके। इससे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सम्मानजनक सुविधा उपलब्ध हो।
