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Sunday, November 22, 2026

Jharkhand Mining Policy Action: झारखंड में बंद खदानों का आवंटन होगा रद्द, दोबारा नीलामी की तैयारी; अवैध खनन पर भी सख्ती

Jharkhand Mining Policy Action, रांची: झारखंड में खनिज संपदा का बेहतर इस्तेमाल करने, लंबे समय से बंद पड़ी खदानों को फिर से चालू करने और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 3 जून 2026 को हुई खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में कई निर्देश दिए गए थे। अब इन निर्देशों के अनुपालन को लेकर खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने 6 नवंबर को सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, वन प्रमंडल पदाधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को पत्र जारी किया है। साथ ही अधिकारियों से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है।

62 बंद कोयला खदानों के आवंटन की होगी समीक्षा

समीक्षा बैठक में बताया गया था कि झारखंड में करीब 165 कोयला खनन पट्टे आवंटित हैं। इनमें 103 खदानों में खनन कार्य चल रहा है, जबकि लगभग 62 खदानें बंद पड़ी हैं। इन बंद खदानों में 58 पट्टे बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल को आवंटित हैं। शेष चार पट्टे सेल, टाटा स्टील, हिंडाल्को और अरन्या माइंस प्राइवेट लिमिटेड को मिले हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि बंद खदानों की स्थिति की समीक्षा की जाए। जिन खदानों में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति और वन संबंधी मंजूरी मिलने के बावजूद खनन कार्य शुरू नहीं किया गया है, उनके आवंटन को नियमानुसार रद्द कर दोबारा नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसका उद्देश्य लंबे समय से अनुपयोगी पड़े खनन पट्टों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना है।

लौह अयस्क, बॉक्साइट समेत 49 बंद खदानों पर कार्रवाई

कोयले के अलावा लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर और ग्रेफाइट जैसी खनिज संपदाओं से जुड़ी 49 खदानें भी बंद पड़ी हैं। इन खदानों की भी समीक्षा की जाएगी। जिन पट्टाधारियों ने जरूरी स्वीकृतियां और भूमि उपलब्ध होने के बावजूद खनन शुरू नहीं किया है, उनके आवंटन को नियमों के तहत रद्द कर पुनः नीलामी करने का निर्देश दिया गया है।

विभाग को बंद खदानों की वास्तविक स्थिति, स्वीकृतियों और खनन शुरू नहीं होने के कारणों की जानकारी जुटाकर आगे की कार्रवाई करनी है।

85 बड़े खनिज पट्टों की होगी समीक्षा

राज्य में कोयले के अलावा लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, तांबा, यूरेनियम, क्यानाइट, सोना और मैंगनीज जैसे खनिजों के करीब 85 खनन पट्टे आवंटित हैं। इनमें 36 पट्टों पर खनन कार्य संचालित है, जबकि 49 बंद पड़े हैं। इन सभी पट्टों की स्थिति की समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है।

इसके अलावा समाप्त हो चुके और निष्क्रिय खनन पट्टों की सूची तैयार कर दोबारा नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। गोल्ड ब्लॉकों के अन्वेषण और उनकी नीलामी की संभावनाओं पर भी काम करने को कहा गया है। लौह अयस्क के उठाव को लेकर राजस्व हित में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है।

यह भी पढ़ें: Jharkhand Topper Award 2026: झारखंड के 235 मेधावी विद्यार्थियों को स्थापना दिवस पर मिलेगा सम्मान, टॉपर्स को 3 लाख रुपये

444 बालू घाटों में 300 की नीलामी पूरी

बालू घाटों की नीलामी और संचालन को लेकर भी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। राज्य में कुल 444 बालू घाटों में से 300 की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शेष घाटों की नीलामी जल्द पूरी करने और जिन घाटों की नीलामी हो चुकी है, वहां नियमानुसार संचालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

बालू घाटों के संचालन में जिला प्रशासन, वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत संबंधित एजेंसियों को आवश्यक सहयोग देने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही बालू के अवैध उठाव और परिवहन पर निगरानी रखने के लिए घाटों तथा प्रमुख निकासी मार्गों पर चेकनाका और सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई है।

अवैध खनन रोकने के लिए तकनीक का होगा इस्तेमाल

कोयला और अन्य खनिजों के अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण पर रोक लगाने के लिए राज्य और जिला स्तर की खनन टास्क फोर्स को सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। अवैध खनन और बालू के अवैध उठाव की निगरानी में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया गया है।

इसके अलावा नीलामी के बाद निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करने वाले और गैर-कार्यशील खनन पट्टों की स्थिति का आकलन कर नियमानुसार पुनः नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा गया है।

सभी जिलों से मांगी गई कार्रवाई की रिपोर्ट

खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने 6 नवंबर को जारी पत्र के माध्यम से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, वन प्रमंडल पदाधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों पर कार्रवाई करने को कहा है। विभाग ने अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है।

सरकार की ओर से जारी इन निर्देशों के तहत बंद खदानों की समीक्षा, नए सिरे से नीलामी, बालू घाटों का संचालन और अवैध खनन पर निगरानी जैसे विषयों पर संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को समन्वय के साथ काम करना होगा।

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