रांची: राज्य के मंत्री चमरा लिंडा ने छात्रवृत्ति वितरण में हो रही देरी पर कहा कि पहले केंद्र सरकार स्वतः राज्य को राशि भेजती थी, लेकिन अब राज्य द्वारा मांग करने पर ही राशि जारी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए कोई समस्या नहीं है।
एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लगभग 70% छात्रों की छात्रवृत्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
मंत्री लिंडा ने स्पष्ट किया कि सबसे बड़ी दिक्कत उन योजनाओं में है जहाँ केंद्र और राज्य के बीच साझा फंडिंग (शेयरिंग पैटर्न) लागू होता है।
वर्तमान में केंद्र ने सिर्फ 3–4 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जबकि राज्य को करीब 370 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि सत्र समाप्त होते ही राज्य का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाएगा, जहाँ केंद्र से इस विषय पर विस्तृत वार्ता की जाएगी।
