पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि राज्य में युवाओं को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है। सात निश्चय-2 के तहत 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। अगले पांच वर्षों (2025-30) में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
नई सरकार के गठन के बाद सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द भरने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों, पुलिस मुख्यालय और जिलाधिकारियों को 31 दिसंबर 2025 तक रिक्तियों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को देने का निर्देश दिया गया है।
सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि जनवरी 2026 में पूरे साल का नियुक्ति कैलेंडर प्रकाशित करें। इसके अंतर्गत विज्ञापन, परीक्षा और परिणाम की संभावित तिथियों का स्पष्ट उल्लेख होगा। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित किया जाएगा।
बिहार में ऑनलाइन परीक्षा (CBT) के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि परीक्षा समय पर और सुचारू रूप से आयोजित हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है और सभी परीक्षाएं समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएंगी, जिससे बिहार के युवा दक्ष, आत्मनिर्भर और रोजगार संपन्न बन सकें।
