धनबाद: निरसा विधानसभा क्षेत्र की खुशरी पंचायत के अंतर्गत तोपाटांड गांव में करोड़ों रुपये की लागत से बने पुल की मौजूदा हालत ने इसके निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों के अनुसार, यह पुल लगभग 7-8 साल पहले दो करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के कुछ ही वर्षों बाद पुल खराब होने लगा और समय के साथ इसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। वर्तमान में, पुल के कई हिस्से जर्जर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं।
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बाहर निकले सरिये और टूटा हुआ कंक्रीट
ग्रामीणों ने पुल की मौजूदा हालत पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि कई जगहों पर लोहे के सरिये (रीबार) बाहर निकल आए हैं और कई स्थानों पर कंक्रीट टूटकर गिर गया है। पुल के खंभों की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते तकनीकी जांच और आवश्यक मरम्मत नहीं की गई, तो भविष्य में स्थिति गंभीर हो सकती है।
निर्माण पर भारी खर्च के बावजूद उठे सवाल
पुल की खराब हालत ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का तर्क है कि जब इस परियोजना पर दो करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए थे, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि यह इतनी जल्दी खराब क्यों हो गया। वे यह भी जानना चाहते हैं कि निर्माण के दौरान किस स्तर पर गुणवत्ता की जांच की गई थी और संबंधित विभाग ने काम की निगरानी कैसे की थी। हालांकि, इस समय निर्माण एजेंसी या संबंधित विभाग की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।
ग्रामीणों ने तकनीकी जांच और मरम्मत की मांग की
ग्रामीणों ने मांग की है कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग तुरंत पुल का निरीक्षण करें। उनका जोर है कि विशेषज्ञों की एक टीम को पुल की तकनीकी और संरचनात्मक मजबूती का आकलन करना चाहिए। उन्होंने अनुरोध किया है कि यदि पुल की मरम्मत संभव है, तो जल्द से जल्द आवश्यक मरम्मत कार्य किया जाए। इसके विपरीत, यदि जांच में पुल की संरचनात्मक स्थिति असुरक्षित पाई जाती है, तो नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
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जवाबदेही तय करने की मांग
ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि करोड़ों रुपये की लागत से बना पुल महज 7-8 वर्षों में ही जर्जर अवस्था में कैसे पहुंच गया, और उनका कहना है कि इसके लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि निर्माण करने वाली एजेंसी को जवाबदेह ठहराया जाए, पुल की गुणवत्ता की जांच हो और जांच के दौरान कोई लापरवाही सामने आने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। अब सबकी नज़रें ज़िला प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं। यह देखना बाकी है कि पुल की तकनीकी जांच कब होगी और जांच के बाद मरम्मत या अन्य ज़रूरी उपायों के बारे में क्या फ़ैसले लिए जाएंगे।
