झरिया: धनबाद ज़िला PDS डीलर एसोसिएशन ने झरिया की विधायक रागिनी सिंह से PDS की डोर-स्टेप डिलीवरी सर्विस बंद होने से हो रही दिक्कतों के बारे में शिकायत की थी। डीलरों ने आर्थिक नुकसान और राशन लाने-ले जाने में आ रही मुश्किलों का हवाला देते हुए सर्विस को फिर से शुरू करने की मांग की थी। विधायक ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद सरकार ने कुछ समय के लिए डोर-स्टेप डिलीवरी सर्विस फिर से शुरू करने पर सहमति जताई। सर्विस फिर से शुरू होने के बाद, धनबाद ज़िला PDS डीलर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने झरिया में विधायक रागिनी सिंह के ऑफिस जाकर उन्हें गुलदस्ता भेंट किया, उनका सम्मान किया और उनका आभार व्यक्त किया।
Highlights:
डीलरों ने विधायक को अपनी समस्याओं से अवगत कराया था

PDS डीलरों के अनुसार, डोर-स्टेप डिलीवरी बंद होने से उन्हें राशन लाने और ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम खुद करना पड़ा, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा, उन्हें राशन वितरण प्रणाली से जुड़ी कई अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा था। डीलरों ने विधायक रागिनी सिंह के सामने अपनी शिकायतें रखीं और सर्विस को फिर से शुरू करने की मांग की। विधायक ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाकर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया।
विधानसभा में मुद्दा उठाए जाने के बाद सर्विस फिर से शुरू हुई
विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि डोर-स्टेप डिलीवरी बंद होने से PDS डीलरों को काफी परेशानी हो रही थी। उन्होंने विधानसभा में उनकी चिंताएं उठाईं, जिसके बाद सरकार से आश्वासन मिला कि डोर-स्टेप डिलीवरी सर्विस फिर से शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि PDS डीलरों का लगभग 13 महीने का कमीशन बकाया है। उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर खींचने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का वादा किया।
यह भी पढ़ें: ‘मैं CID का DSP हूं…’ कहकर लाखों की ठगी का आरोप, पुलिस को चकमा देकर फरार मनोज वर्मा
डीलरों ने नियमित सर्विस और बकाया कमीशन के भुगतान की मांग की
PDS डीलर विनोद कुमार ने कहा कि डोर-स्टेप डिलीवरी बंद होने से डीलरों को आर्थिक नुकसान और कई अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि यह मुद्दा विधायक रागिनी सिंह के ध्यान में लाया गया था, जिन्होंने बाद में इसे विधानसभा में उठाया। डोर-स्टेप डिलीवरी सर्विस फिर से शुरू होने पर डीलरों ने विधायक का सम्मान किया और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने सरकार से यह भी आग्रह किया कि सर्विस नियमित रूप से जारी रहे और लगभग 13 महीने से लंबित कमीशन का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।






















