Ranchi News: जिला प्रशासन ने राजधानी रांची में हो रहे लगातार धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और जनसभाओं के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के बारे में प्रशासन को पहले से सूचना न देने से कानून-व्यवस्था, जन-सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट में बाधा आ सकती है। प्रशासन ने आयोजकों से आग्रह किया है कि वे किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले तय प्रक्रिया के तहत अनुमति लें और ज़रूरी जानकारी उपलब्ध कराएं।
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रांची और बुंडू के SDO से अनुमति ज़रूरी
सार्वजनिक स्थानों पर धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली और जनसभाओं के आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। आयोजकों को रांची सदर और बुंडू के अनुमंडल अधिकारियों (SDO) द्वारा तय प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। प्रशासन के अनुसार, हालांकि शांतिपूर्ण विरोध नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन स्थापित नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, जन-सुरक्षा, ट्रैफिक और अन्य नागरिकों के अधिकारों का ध्यान रखा जाए।
आयोजकों को रूट और प्रतिभागियों की जानकारी देनी होगी
प्रशासन ने आयोजकों से कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी समय पर उपलब्ध कराने को कहा है। विशेष रूप से, जुलूस और रैली के लिए प्रस्तावित रूट, कार्यक्रम की तारीख, शुरू और खत्म होने का समय और प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या की जानकारी देनी होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले मुख्य व्यक्तियों की जानकारी भी आवश्यकतानुसार प्रशासन को देनी होगी। इससे सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संभालने में मदद मिलेगी।
जुलूसों को तय रूट का पालन करना होगा
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन लागू कानूनों, नियमों और सक्षम अधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में किया जाना चाहिए। सार्वजनिक सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जानी चाहिए जिससे आवाजाही में अनधिकृत बाधा उत्पन्न हो या जन-सुरक्षा से समझौता हो। अन्य नागरिकों के अधिकारों में कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
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छात्रों और आम जनता से नियमों का पालन करने की अपील
प्रशासन ने छात्रों और आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने से पहले आयोजकों से कार्यक्रम की कानूनी स्थिति और प्रशासन द्वारा तय शर्तों की पुष्टि कर लें। इसके अलावा, यह भी अपील की गई है कि अफवाहों या भ्रामक जानकारी के आधार पर कोई ऐसी कार्रवाई न करें जिससे कानून-व्यवस्था, सुरक्षा या ट्रैफिक में बाधा आए या आम जनता को असुविधा हो।
