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Saturday, October 24, 2026

धनबाद न्यूज़: बाघमारा में अवैध कोयला खनन का गढ़ बना खरखरी ओपी क्षेत्र

बाघमारा में अवैध कोयला खनन का गढ़ बना खरखरी ओपी क्षेत्र, पुलिस और सीआईएसएफ की चुप्पी पर उठे सवाल

धनबाद (बाघमारा), 10 मई 2025 — बाघमारा अनुमंडल के खरखरी ओपी क्षेत्र अंतर्गत मधुबन मैदान के समीप पड़ुआबिठा, सोनानगर (कुटकुटिया पट्टी) और खिलानधौड़ा इलाका अवैध कोयला खनन का नया सेफ जोन बन गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, बरोरा क्षेत्रीय प्रबंधन, सीआईएसएफ और खरखरी पुलिस की मिलीभगत के चलते दिनदहाड़े खुलेआम पीसी मशीनों से अवैध खनन हो रहा है।

बताया गया है कि दो-दो पीसी मशीनें आउटसोर्सिंग के तर्ज पर अवैध कोयला खनन में लगी हैं, जो सुरक्षा बलों की निगरानी में ओपन कास्ट प्रोजेक्ट और खदान के मुख को खोलकर कोयला निकाल रही हैं। यहां आधा दर्जन से अधिक अवैध कोयला डिपो सक्रिय हैं, जहां प्रतिदिन दर्जनों ट्रकों में अवैध कोयला लोड कर बाहर भेजा जा रहा है।

खरखरी ओपी से महज कुछ कदम की दूरी से गुजरते हैं अवैध कोयला ट्रक

स्थानीय लोगों ने खुलासा किया कि अवैध कोयला से भरे ट्रक खरखरी पुलिस चौकी से महज पांच कदम की दूरी से होकर निकलते हैं, और पुलिस की मौन स्वीकृति ने आम जनता के बीच आक्रोश फैला दिया है। कई बार स्थानीय निवासियों द्वारा बरोरा क्षेत्र संख्या एक के प्रबंधन और CISF को इस अवैध गतिविधि की सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

हिस्सेदारी को लेकर मारपीट और फायरिंग की घटनाएं

सूत्रों के मुताबिक, महज दो दिन पहले अवैध कोयला कारोबार में हिस्सेदारी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई, और एक माह पूर्व इसी मामले को लेकर फायरिंग की भी घटना सामने आई थी। इससे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।

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स्थानीय जनप्रतिनिधि भी बताए जा रहे शामिल

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों पर भी इस अवैध धंधे में साझेदारी का आरोप लगा है, जो कोयला खनन के मुनाफे में हिस्सेदार बने हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि यह पूरा नेटवर्क एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहा है, जिसमें प्रशासनिक व राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।

राष्ट्रीय संपत्ति की खुली लूट पर कब लगेगा अंकुश?

इस तरह खुलेआम राष्ट्र की संपत्ति की लूट और पर्यावरण के साथ हो रहे खिलवाड़ पर प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। अगर समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो यह न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनेगा, बल्कि आने वाले समय में झारखंड की छवि को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

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